कोविड-19 के फैलाव रोकने को हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

कोर्ट ने कहा, बेरोजगार युवाओं का दिया जाय रजिस्टर लिखने का काम

मास्क लगाने व शारीरिक दूरी मानक का पालन कराए पुलिस : हाईकोर्ट

PRAYAGRAJ: शहर के हर वार्ड के प्रत्येक परिवार का डिटेल तैयार किया जाय। निगम के जनप्रतिनिधि इस काम में स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें। बेरोजगार युवाओं को रजिस्टर पर डाटा तैयार करने में लगाया जाय ताकि रोजगार सृजन हो। इसके साथ ही टेस्टिंग की कैपेसिटी इतनी कर ली जाय कि शहर के सभी वार्डो में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना जांच 15 दिन में पूरी हो जाय। यह निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था को लेकर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने जांच शैम्पल भेजने के तरीके को वीडियो कांफ्रेंसिंग से देखा और संतोष जाहिर किया।

भोजन-सफाई का मुद्दा उठा

याची अधिवक्ताओं ने कोरेंटाइन सेंटर में भोजन, सफाई व काउंसिलिंग की व्यवस्था की खामियों की तरफ कोर्ट का ध्यान खींचा। कोर्ट ने व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की बेंच ने क्वारंटीन सेंटर में व्याप्त गंदगी व अव्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सराहा है। कहा कि चाय-पान की दुकानों पर शारीरिक दूरी मानक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि वह पुलिस के जरिए लोगों से मास्क लगाने और शारीरिक दूरी नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं।

कोर्ट ने कहा

निकाय के जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हर व्यक्ति से संपर्क करके रजिस्टर में ब्योरा दर्ज कराएं।

मरीज का जिक्र करते हुए उसकी जांच व इलाज की संस्तुति करें।

रजिस्टर लिखने के लिए नगर निगम, ग्रामसभा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराएं।

प्रत्येक जिले में रैपिड टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

जांच मशीनों की संख्या भी बढ़ायी जाय। किट से जांच के बाद मशीन से भी जांच हो

संदिग्ध को तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाय।

नौ को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने अपने 18 जून को दिए गए सुझावों पर अमल करने सहित अनुपालन का हलफनामा मांगा है। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। याचिका पर अधिवक्ता एसपीएस चौहान व गौरव कुमार गौर तथा अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल, भारत सरकार के एडिशनल सॉलीसिटर जनरल शाशि प्रकाश सिंह ने पक्ष रखा।

फैलाव रोकने का प्रयास कर रही सरकार

अपर महाधिवक्ता गोयल ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के प्रयास कर रही है।

कोर्ट द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

सरकार ने हर आदमी तक पहुंचने के लिए मोहल्ला व ग्राम कमेटियों का गठन किया है।

वे हर व्यक्ति से संपर्क करने में लगे हैं। संदेह होने पर तुरंत कोरेंटाइन व इलाज की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में प्रतिदिन 20 हजार लोगों की जांच की जा रही है।

रैपिड टेस्टिंग किट से जांच के बाद आरटीपीसीआर मशीनों से जांच करायी जा रही है।

प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में प्रतिदिन एक हजार टेस्ट की क्षमता है।

आस-पास के जिलों के लोगों की भी जांच की जा रही है।

एएसजीआइ ने बताया कि एक हफ्ते में अधिक जांच क्षमता वाली एक आरटीपीसीआर मशीन स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय को मिल जाएगी।

Posted By: Inextlive