'रक्षा अध्ययन विषय पर कब तक लेंगे निर्णय'
यूपीपीएससी ने विषय हटाने का शासन को भेजा है प्रस्ताव
prayagraj@inext.co.in इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से पूछा है कि पीसीएस परीक्षा से रक्षा अध्ययन विषय हटाने के मामले में कब तक निर्णय लिया जाएगा? इस मामले में कोर्ट ने छह फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस मनोज गुप्ता ने चंद्रेश पांडेय व अन्य की याचिका पर दिया। कोर्ट ने पूछा आवेदकों का क्या होगाउप्र लोकसेवा आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने रक्षा अध्ययन विषय को हटाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन, सरकार ने अब तक संस्तुति नहीं दी है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र का कहना था कि यदि सरकार ने संस्तुति नहीं दी तो विषय को कैसे हटा दिया गया? विषय से संबंधित प्रतियोगी छात्रों का क्या होगा? इस पर आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि मुख्य परीक्षा में अभी समय है। यदि संस्तुति नहीं मिलती तो विषय को पुन: सम्मिलित किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख लगाते हुए आयोग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।