नीति आयोग की बैठक आज आंध्र के CM पीएम को दिलाएंगे इस वादे की याद

2018-06-17T08:58:58Z

आज दिल्ली में नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख नीतियों के लागू होने पर चर्चा की जाएगी।

प्रमुख नीतियों के लागू होने पर चर्चा होगी
नई दिल्ली (पीटीआर्इ)।
राजधानी दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होगी। एेसे में आज हर किसी की नीति आयोग की शासकीय परिषद की चौथी बैठक पर ध्यान विशेष रूप से ध्यान है। इस बैठक के कर्इ मायने हैं। प्रधानमंत्री की अगुआर्इ वाली इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख नीतियों के लागू होने पर चर्चा होगी। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी करने, न्यू इंडिया 2022 के लिए विकास एजेंडे को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।नीति आयोग की शीर्ष निकाय शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
नायडू सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते
वहीं आज की इस बैठक की खास बात यह भी है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राजग से अलग होने के बाद पहली बार नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के सामने होंगे। यहां वह पीएम मोदी को अपने राज्य को विशेष दर्जा देने से केंद्र के इन्कार सहित कई मुद्दे उठाएंगे। पिछले चार दिनों में मुख्यमंत्री ने राज्य के मंत्रियों, शीर्ष नौकरशाहों और सांसदों के साथ नीति आयोग की चौथी शासकीय बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दे पर चर्चा की है।राजग से तेदेपा के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की जोरदार शब्दों में आलोचना करने वाले नायडू सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं।
विशेष दर्जा दिए जाने के वादे की याद दिलाएंगे
चंद्रबाबू नायडू उन्हें तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के समय राज्यसभा में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने के वादे की याद दिलाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नायडू अवसर नहीं खोना चाहेंगे और बैठक का इस्तेमाल राज्य की मांग के लिए करेंगे। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य से समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे।बता दें कि हाल ही में उन्होंने मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ बैठक कर कहा था कि हम मजबूत शब्दों में निकट भविष्य में राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करेंगे।

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