मोदी सरकार द्वारा पेश बजट में नोटबंदी और जीएसटी के बाद इंकम टैक्स स्लैब में इस बढ़ोतरी को सरकार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि मध्यमवर्ग की जेब उतनी खाली नहीं रहेगी। जानें यूपी को कैसे होगा सबसे ज्यादा फायदा...

* बजट का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा यूपी को
* किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत
lucknow@inext.co.in
LUCKNOW: सबसे ज्यादा आबादी होने की वजह से यूपी को मोदी सरकार द्वारा शुक्रवार को पेश किए गये आम बजट का बड़ा फायदा होगा। यूं कहें कि सूबे की मेहनतकश जनता को मोदी सरकार ने बजट रूपी सौगात दी है। योगी सरकार बनने के बाद लघु और सीमांत किसानों को ऋणमाफी योजना के जरिए जो राहत दी गयी थी, आगे की कड़ी में सालाना छह हजार रुपये की सौगात उनके जीवनस्तर में सुधार लाएगी। बजट को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भले ही कुछ और हो, साफ है कि चुनावी चाशनी में लिपटे इस बजट ने मजदूरों, किसानों और मध्यमवर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
मध्यमवर्ग को बड़ी राहत
करीब 22 करोड़ की आबादी वाले सूबे में मध्यमवर्ग को लंबे समय से टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी जो मोदी सरकार के आखिरी बजट में पूरी हो गयी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद इंकम टैक्स स्लैब में इस बढ़ोतरी को सरकार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि मध्यमवर्ग की जेब उतनी खाली नहीं रहेगी जो टैक्स के दायरे में आने की वजह से होती थी। खास बात यह है कि संपत्तियों पर लगने वाले कैपिटेल गेन पर लिए गये फैसले ने सूबे के महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत दी है।
लघु उद्योगों से भी फायदा
नोटबंदी की चपेट में आए लघु उद्योगों को भी इस बजट ने बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री 25 फीसद लघु और मध्यम उद्योगों से किए जाने का फायदा सीधे तौर पर सूबे के छोटे उद्यमियों को भी मिलेगा। वहीं तीन फीसद अंश महिलाओं द्वारा संचालित लघु एवं मध्यम उद्योगों से किए जाने से महिला समूहों का सशक्तिकरण भी होगा।
अब तक का सबसे बड़ा तोहफा
वहीं मजदूर वर्ग को भी ईएसआई के बाद मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मेगा पेंशन स्कीम और बीमा के तौर पर मिली यह सौगात केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का एक हिस्सा बनी है। बीते कई दशकों के दौरान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकने वाले मजदूरों के लिए वर्तमान बजट नई उम्मीद लेकर आया है। यूं कहें कि यूपी के गांवों में रहने वाली करीब 15 करोड़ की आबादी में से आधे से ज्यादा लोगों को यह बजट सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।

Antrim Aam Budget 2019 : पल पल यूं बदला चेहरों का हाल, देखें तस्वीरें

Antrim Aam Budget 2019 Live : संसद में पीयूष गोयल ने कहा, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत छूट 2019-2020 में भी मिलती रहेगी

Posted By: Shweta Mishra