हथियार डालने वाले 114 नक्सलियों पर खर्च हुए तीन करोड़ से ज्यादा
RANCHI : राज्य सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन नई दिशा' का सकारात्मक असर दिख रहा है। इस अभियान के तहत अबतक 114 कुख्यात नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 32 नक्सलियों ने इस साल अपने हथियार पुलिस के समक्ष डाले हैं। इन नक्सलियों के सरेंडर करने पर सरकार 3 करोड़ 29 लाख 83 हजार 940 रुपए खर्च कर चुकी है।
सरकार ने खोला खजानाहथियार सौंप कर मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों के लिए सरकार ने खजाना खोल रखा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों व उनके परिजनों के पुनर्वास पर एक करोड़ 45 लाख 30 हजार रुपये, गृह निर्माण पर 30 लाख 99 हजार रुपये, इनाम पर एक करोड़ 40 लाख रुपये, शस्त्र समर्पण पर चार लाख 50 हजार रुपये, शिक्षण शुल्क पर दो लाख 23 हजार 440 रुपये, मकान किराये पर एक लाख 93 हजार 500 रुपये और व्यावसायिक शिक्षा पर दो लाख 88 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 30 नक्सलियों को जमीन भी आवंटित की गई है।
188 नक्सलियों पर 14 करोड़ का इनामनक्सलियों को मुख्यधारा में लाने या सलाखों के पीछे भेजने की दिशा में पुलिस मुख्यालय की कोशिशें जारी है। झारखंड के 188 नक्सलियों पर सरकार ने 14.19 करोड़ रूपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसके तहत भाकपा माओवादी के 145 सदस्यों, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआइ) के 20, तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के 14, झारखंड प्रस्तुति कमेटी (जेपीसी) का एक, संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा (एसजेएमएम) का एक और झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के सात सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर पर दो लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित होगा। इस सूची को विशेष शाखा की हरी झंडी मिल चुकी है।
नई समर्पण नीति को हरी झंडी नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन-पुनर्वास का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सलियों के समर्पण की नई नीति जारी कर दी है, जिसके तहत केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो में शामिल बड़े नक्सलियों को 2.5 लाख, राज्य कमेटी व क्षेत्रीय कमांडर जैसे छोटे नक्सलियों को 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। रोजगार के लिए तीन साल तक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस दौरान चार हजार रुपये मासिक की मदद भी दी जाएगी। नई नीति अगले तीन साल तक प्रभावी रहेगी। साथ ही सरकार ने समर्पण करने वाले नक्सलियों से केस वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया है। स्वरोजगार के लिए बैंक देगा लोनमुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को मिलने वाली ईनामी अथवा प्रोत्साहन राशि को बैंक में तीन साल के लिए एफडी कराया जाएगा। इस एफडी के आधार पर नक्सली स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन भी ले सकेंगे। इसके अलावा हथियारों के साथ समर्पण करने वाले नक्सलियों को अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसक तहत मशीनगन, रायफल और रॉकेट लांचर के साथ समर्पण करने वालों को 35 हजार रुपए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।