CM केजरीवाल ने शुरू किया 'स्विच दिल्ली' अभियान, वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की पहल

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहनों को स्विच करने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरूकता अभियान 'स्विच दिल्ली' शुरू किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें।

नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गुरूवार को स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। इस दाैरान सीएम केजरीवाल ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों को स्वच्छ वाहनों के लिए जागरूक करने के लिए 'स्विच दिल्ली' अभियान शुरू कर रहे हैं। लोगों से आंदोलन में भाग लेने की अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा, हमें प्रदूषण कम करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) लेने के आंदोलन को एक 'जन-आंदोलन' में बदलना होगा। सरकार ने दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से शून्य-उत्सर्जन ईवीएस पर स्विच करने के लिए सूचित करने, प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया है।

आइए प्रदूषण के ख़िलाफ़ एक जंग मिलकर लड़ें, अपने वाहनों को Electric vehicle पर Switch करें। pic.twitter.com/QNLCdDWYHq

किराए की कारें छह महीने के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल जाएंगी
दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई जा रही सभी किराए की कारें छह महीने के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो राज्य और उसके नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पिछले साल, दिल्ली के लोगों ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ एक साहसी लड़ाई लड़ी है। दिल्ली के सभी लोगों को इसका श्रेय दिया जाता है लेकिन दिल्ली के सामने दीर्घकालिक चुनौतियों से हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए।
ईवीएस के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से मुफ्त
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनाैती है। दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण को दूर करने के लिए, अगस्त 2020 में, दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अधिसूचित किया। उन्होंने कहा कि इसे भारत में सबसे अधिक प्रगतिशील इलेक्ट्रिक वाहन नीति कहा जाता है और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है। ईवीएस के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से मुफ्त कर दिया है। सरकार राज्य भर में फैले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को विकसित करने के लिए निविदा भी जारी करेगी।