बार कौंसिल यूपी का प्रस्तावित घेराव वापस
-सरकार के अप्रैल में पांच-पांच देना शुरू करने की घोषणा के बाद हुआ फैसला
ALLAHABAD: बार कौंसिल उत्तर प्रदेश ने ख्फ् मार्च को प्रस्तावित विधानसभा के घेराव प्रोग्राम को स्थगित करने का फैसला लिया है। यह जानकारी देते हुए सचिव डॉ रामजीत सिंह यादव ने बताया कि रविवार को हुई बार की जनरल हाउस की मिटिंग में सरकार के उस फैसले पर चर्चा हुई जिसमें एक अप्रैल से एक जनवरी क्ब् के बाद मृत अधिवक्ताओं के परिजनों को पांच लाख रुपए दिए जाने का आश्वासन दिया गया है।पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह ने सदन को बताया कि फ् मार्च को न्यासी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि अप्रैल ख्0क्भ् में ख्0 करोड़ रुपए कार्पस फंड से दिए जाएंगे। इस धनराशि से जिन वकीलों की मृत्यु क् जनवरी ख्0क्ब् के बाद हुई है, उनके आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उक्त प्रस्ताव पर महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, वित्त सचिव अनिरूद्ध सिंह ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि ख्0 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर से रिलीज कराकर मृतक वकीलों के आश्रितों को बांटने के लिए उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद क्म् सदस्यों ने घेराव वापस लेने और पांच ने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने की बात रखी। दो ने अध्यक्ष के फैसले के साथ जाने को कहा। इसके बाद तय किया गया कि मृत अधिवक्ताओं के परिजनों के व्यापक हित को देखते हुए स्ट्राइक स्थगित कर दी जाय। योजना लागू नहीं होने पर इस पर फिर से विचार किया जाएगा।