ओटीएस के सहारे बीडीए निकालेगा डूबी रकम, आवास मिलेगा और ब्याज लगेगा कम
- ओटीएस योजना के तहत बकाएदारों से चक्रवृद्धि की जगह लिया जाएगा नॉर्मल ब्याज
- बीडीए के प्रस्ताव को शासन ने दी मंजूरी, एक सितंबर से शुरु होगी योजना बरेली : अपना डूबे रुपए निकाले के लिए बीडीए अब ओटीएस यानि वन टाइम सेटलमेंट योजना का सहारा लेगा। इससे जहां एक ओर कस्टमर्स को फायदा होगा तो वहीं दूसरी ओर बीडीए को भी अपनी फंसी हुई रकम निकालने में आसानी होगी। बीडीए ने करीब दो माह पहले ओटीएस योजना लागू करने का शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिसको शासन की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब बीडीए एक सितंबर से योजना के तहत लाभार्थियों से बकाया वसूली करने की मुहीम शुरु करेगा। चक्रवृद्धि की जगह नॉर्मल ब्याजसितंबर माह में योजना के शुरू होते ही लाभार्थी एक साल तक नॉर्मल ब्याज दर से इंस्टॉलमेंट जमाकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। जबकि पहले लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ किश्तों का भुगतान करना पड़ रहा था। वहीं लोगों की हेल्प के लिए बीडीए ऑफिस में एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी जिससे योजना संबंधी जानकारी वे आसानी से ले सकें।
दी जाएगी मोहलतओटीएस योजना के शुरु होने पर बकाएदार आवंटियाें को एक साल में बकाया जमा करने के लिए मोहलत भी दी जाएगी। वहीं बची हुई किश्तों को एक मुश्त जमा करने का भी प्रावधान किया गया है। जिसके पूर्ण भुगतान की रसीद भी बीडीए लाभार्थी को देगा।
10000 लोगों का अटका भुगतान बीडीए में आवास और प्लॉट के लिए करीब 20000 लोग रजिस्टर्ड हैं। इनमें से करीब दस हजार ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने एक दो किश्तों के बाद कोई भी भुगतान नहीं किया। बीडीए ने ऐसे लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की है। अब इन्हें ओटीएस योजना से जोड़ कर वसूली की जाएगी। फिर से जोड़ने की कवायद बीडीए ने करीब 16 साल पहले रामगंगा, पीलीभीत बाईपास, राजेन्द्र नगर और करगैना रोड पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आवास बनाए थे। जिनमें शुरुवाती दौर में लोगों ने खूब इंटरेस्ट लिया और रजिस्ट्रेशन कराए। लेकिन आवास में बनने में देरी और दूरी की वजह से कई लोगों ने बीच में आवास की इंस्टॉलमेंट जमा करना बंद कर दिया। जिससे बीडीए को काफी नुकसान हुआ। अब बीडीए ने ओटीएस के तहत लोगों को फिर से जोड़ने की कवायद की है। वर्जनशासन को ओटीएस योजना की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसकों मंजूरी दे दी गई है। ब्याज दर सामान्य होने से लाभार्थियों को भी किश्त भुगतान में परेशानी नहीं होगी। एक सितंबर से योजना का लाभ मिलेगा।
दिव्या मित्तल, वीसी, बीडीए।