बीएड पास अभ्यर्थी भी बन सकेंगे प्राइमरी टीचर

2019-06-12T09:13:09Z

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती में अब बीटीसी के साथ ही बीएड डिग्री होल्डर भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें टीईटी भी पास करना अनिवार्य नहीं होगा।

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LUCKNOW : प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती में अब बीटीसी के साथ ही बीएड डिग्री होल्डर भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें टीईटी भी पास करना अनिवार्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को इसके समेत छह प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में भी 100 रुपये का इजाफा करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में होटल, बार और पब में बीयर बनाने की मंज़ूरी। रायबरेली एम्स के लिए जर्जर 76 मकानों को ध्वस्त करने की मंजूरी के साथ एसजीपीजीआई में रेजिडेंट डाक्टरों की भर्ती उम्र 35 से बढ़कर 37 वर्ष करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।


अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन

प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक भर्ती के लिये बीटीसी के साथ बीएड की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को भी मान्यता प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। जिसके बाद जूनियर बेसिक स्कूलों (कक्षा 1 से 5) में बीएड डिग्री धारक भी शिक्षक बन सकेंगे। ऐसे टीचर्स को अपनी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। उल्लेखनीय है कि अब तक वे डिग्रीधारक ही सहायक अध्यापक के लिये आवेदन कर सकते थे, जिन्होंने टीईटी क्वालिफाई किया है या फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से दो वर्षीय डीएलएड, बीटीसी या यूपी टेट पास किया हो।
माइक्रो ग्रेवी स्थापना को मंजूरी
होटल, बार व पब अब खुद अपनी बीयर का उत्पादन कर ग्राहकों को परोस सकेंगे। इसके लिये प्रदेश में लघु माइक्रो ग्रेवी की स्थापना नियमावली 1961 में 6वां संशोधन किया गया है। इसके तहत होटल, बार व पब अपनी स्माल माइक्रो ग्रेवी की स्थापना कर बीयर का उत्पादन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि फिलवक्त देश के सात राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। हालांकि, माइक्रो ग्रेवी स्थापना करने वाले होटल, रेस्टोरेंट व बार को दो लाख रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। पहले यह फीस 25 हजार रुपये थी। यह होटल, बार व पब प्रतिदिन 600 लीटर और हर साल 2.1 लाख लीटर से ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकेंगे।
वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन में हर महीने सौ रुपया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन मिलेगी। इस बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के करीब 40 लाख बुजुर्गों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि यह बढ़ोतरी बीती 1 जनवरी से मान्य होगी। फिलवक्त 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग 400 रुपये जबकि इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन मिलती है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अब सभी बुजुर्गों को समान 500 रुपये प्रतिमाह करने का एलान किया है।
इन प्रस्तावों पर भी मुहर
इसके अलावा आबकारी विभाग की छोटी डिस्टलरी यूनिट्स की स्थापना से जुड़ी पुरानी नियमावली को शामिल करते हुए नई नियमावली बनाने, लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई में रेजिडेंट डाक्टरों की भर्ती उम्र 35 से बढ़ाकर 37 वर्ष करने और रायबरेली स्थित एम्स की स्थापना के लिये चीनी मिल की दी गई जमीन पर बने पुराने भवन के 76 मकानों को ध्वस्त करने की भी मंजूरी दे दी गई है।
मोबाइल फोन कराए गए जमा
लोकभवन में मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले सभी मंत्रियों व अधिकारियों के मोबाइल फोन को बैठक कक्ष के बाहर ही जमा कराया गया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर निर्देश जारी किया था। इसके तहत अब कैबिनेट बैठक के साथ ही किसी भी समीक्षा बैठक में भी कोई भी मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेगा।


Posted By: Abhishek Kumar Tiwari

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