विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को मिल सकता तोहफा
इन कॉलोनियों को नियमित करने के कदम को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार कैबिनेट नोट को दिल्ली सरकार को भेजा गया था और इसने अपनी टिप्पणी भेज दी है।
नई दिल्ली (आईएएनएस)। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को तोहफा मिल सकता है। राजधानी में 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की बाधायें दूर होती दिख रही हैं। इन कॉलोनियों को नियमित करने के कदम को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार कैबिनेट नोट को दिल्ली सरकार को भेजा गया था और इसने अपनी टिप्पणी भेज दी है। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।AAP ने दिल्ली में 7 में से 6 लोकसभा सीटों पर कैंडीडेट का किया ऐलानडीडीए करेगा मैपिंग
नोट के अनुसार, कॉलोनियों की मैपिंग दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा की जाएगी, जबकि पंजीकरण दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग करेगा। अपनी टिप्पणियों में, दिल्ली सरकार ने कहा था कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अपनी मंजूरी देता है, राजस्व विभाग रजिस्ट्रियां दे सकता है। दिल्ली में, भूमि का विषय केंद्र सरकार के अधीन आता है और दिल्ली सरकार द्वारा नवंबर 2015 में एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद से यह मामला लंबित है। 1 जनवरी, 2015 की कट-ऑफ तारीख के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार 1,797 कॉलोनियों की सूची के साथ सामने आई हैं। इन कॉलोनियों की मैपिंग को लेकर जो विवाद था अब सुलझा लिया गया लगता है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए गृह, वित्त और शहरी विकास मंत्रालयों से अनुमति लेनी होगी। जो कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, वह विधिक सलाह के लिए चला गया है और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए आने की संभावना है। निर्णय को जल्दी से लागू करने के लिए अध्यादेश का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।