मानचित्र निरस्त करने से पहले दें पूरी जानकारी
आवश्यकता पड़ने पर टेक्निकल सपोर्ट भी देगा प्राधिकरण
शासन ने जारी किए निर्देश, निरस्त मानचित्र की देनी होगी सप्ताहवार रिपोर्ट Meerut : ऑनलाइन नक्शा एप्रूवल प्रक्रिया में 44.73 प्रतिशत नक्शों को निरस्त कर दिया गया जबकि 23.21 प्रतिशत नक्शे लंबित हैं। शासन ने प्राधिकरणों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऑनलाइन नक्शा एप्रूवल प्रक्रिया में यदि बड़ी संख्या में नक्शों को निरस्त किया जा रहा है तो ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। शासन ने प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि नक्शा एप्रूवल प्रक्रिया जनता से जुड़ा कार्य है, इसमें प्राधिकरण अपनी पूरी भागेदारी रखें। नक्शा निरस्त न करें बल्कि आवेदक को बुलाकर नक्शा दुरुस्त कराएं। आवश्यकता पड़ने पर आवेदक की तकनीकि मदद भी करें। जरा समझ लेंप्रदेश की योगी सरकार ने विभागों को डिजीटल करने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं तो वहीं प्राधिकरणों में नक्शा एप्रूवल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने प्रदेश के सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिए कि वे ऑनलाइन नक्शा एप्रूवल प्रक्रिया में सुधार लाएं। निरस्त नक्शों की संख्या पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह जनसामान्य से जुड़ा कार्य है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आंकडों पर गौर करें तो प्राधिकरणों में 44.73 प्रतिशत नक्शों को निरस्त कर दिया गया जबकि 23.21 प्रतिशत नक्शे पेडिंग में हैं। महज 32 फीसदी नक्शों को ही ऑनलाइन एप्रूव किया जा सका है।
शिकायत पर होगी कार्रवाई प्रमुख सचिव ने प्राधिकरणों का कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि आनलाइन नक्शा एप्रूवल की प्रक्रिया भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नक्शों को ऑनलाइन ही एप्रूव कर दिया जाए। शासन ने जारी निर्देश में कहा कि यदि कोई आवेदक तकनीकि सहायता चाहता है प्राधिकरण उसे निशुल्क तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए। प्रमुच सचिव ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन नक्शा एप्रूवल में लापरवाही की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई होगी। --- ऑनलाइन नक्शा एप्रूवल प्रक्रिया में मेरठ का स्थान अपनी श्रेणी के प्राधिकरणों में अव्वल है। शासन के निर्देशों के अनुपालन में ज्यादा से ज्यादा नक्शों को ऑनलाइन एप्रूव करने का प्रयास प्राधिकरण कर रहा है। -साहब सिंह, उपाध्यक्ष, एमडीए