जनगणना में छूटे पात्रों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ पढें सीएम योगी की कैबिनेट के बड़े फैसले

2019-02-13T12:23:59Z

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए।

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LUCKNOW: कैबिनेट ने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। जल्द ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसका फायदा जनगणना में छूटे लाखों लोगों को होगा। वहीं दूसरी ओर राजधानी के डॉ। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एकेडमिक ब्लाक के निर्माण के लिए संशोधित लागत की स्वीकृति दे दी गयी है। राजधानी स्थित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालय के भवन निर्माण में कराये जाने वाले कार्यों में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा अयोध्या हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
लिए गए ये बड़े फैसले
* कैबिनेट ने गोरखपुर के हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की भूमि पंजीकरण कराये जाने के लिए स्टांप ड्यूटी की एवज में 210 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा किये जाने से छूट देने का निर्णय भी लिया है।
* यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज लेने के लिए कैबिनेट ने शासन द्वारा निगम के पक्ष में एक वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपये की दी शासकीय गारंटी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
* संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का निर्णय लिया गया है। उप्र में ऐसे 500 स्कूल हैं जबकि लखनऊ में इसकी संख्या 48 है।
* इसके अलावा चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना के लिए निर्धारित कट आफ  डेट को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बुंदेलखंड, विंध्य तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल की विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने की मंजूरी भी दी गयी है।
* कैबिनेट ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली 2019 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही बीज विधायक संयंत्र स्थापना एवं बीज भंडारण सुविधा के लिए गोदाम निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है।
* ध्यान रहे कि हाल ही में राज्य सरकार ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी। वहीं किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूर्व की भांति पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा (1111.90 लाख टन) के सापेक्ष साढ़े चार रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया था। इसके लिए तय की गयी कट आफ डेट की अवधि 15 दिन बढ़ा दी गई है।

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