Bharat Bandh : कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद, पंजाब से कर्नाटक तक दिखा बंद का असर
Bharat Bandh : कृषि कानूनों के एक साल पूरे होने पर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को 500 से अधिक किसान संगठनों 15 ट्रेड यूनियनों राजनीतिक दलों छह राज्य सरकारों और समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला। यहां देखें देश के अलग-अलग हिस्सों से अपडेट...
नई दिल्ली (आईएएनएस / एएनआई)। केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को पारित होने के एक साल पूरे होने के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान करते हुए कहा कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक, पूरे देश में सब कुछ बंद रहेगा। सरकारी और निजी कार्यालय, सभी शैक्षणिक और अन्य संस्थान, सभी दुकानें, उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सभी सार्वजनिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। हालांकि, बंद से छूट में अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कार्य और व्यक्तिगत आपात स्थिति में शामिल लोगों सहित सभी आपातकालीन प्रतिष्ठान और आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। भारत बंद को 500 से अधिक किसान संगठनों, 15 ट्रेड यूनियनों, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, झारखंड और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने भारत बंद के विरोध में अपना समर्थन दिया है।
केरल: इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहित कई ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शनकारियों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने के लिए कोच्चि में एक मानव श्रृंखला बनाई।
#WATCH | Kerala: Protesters of several trade unions including Indian National Trade Union Congress, Centre of Indian Trade Unions and All India Trade Union Congress form a human chain in Kochi to support the call for Bharat Bandh today against the three farm laws pic.twitter.com/goK20oCndF
— ANI (@ANI)कर्नाटक: कई संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का पालन करने के लिए बेंगलुरु टाउन हॉल क्षेत्र से मैसूर बैंक सर्कल तक रैली की। #WATCH | Karnataka: Several organizations carried out a rally from Bengaluru Town Hall area to Mysore bank circle to observe Bharat Bandh today against 3 farm laws pic.twitter.com/2Efp159Bi9 — ANI (@ANI)
दिल्ली : इंगित प्रताप सिंह, डीसीपी साउथ वेस्ट ने कहा कि भारत बंद को देखते हुए हमने रजोकरी बॉर्डर (दिल्ली-गुरुग्राम) पर बैरिकेडिंग कर दी, जिससे इस सेक्शन पर ट्रैफिक जाम हो गया। अब स्थिति सामान्य है और हमने बैरिकेड्स को ढीला कर दिया है और यातायात सुचारू है।
Delhi | In view of Bharath Bandh, we barricaded the Rajokri border (Delhi-Gurugram) which resulted in a traffic jam at this section. Now, the situation is normal and traffic is smooth as we loosened the barricades: Ingit Pratap Singh, DCP South West pic.twitter.com/BerzeA1ZPa
— ANI (@ANI)भारत बंद के समर्थन में आए ये राजनैतिक दल
अब तक, वामपंथी दल जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (सेक्युलर) , बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिअद-संयुक्त, युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, स्वराज इंडिया जैसे कई अन्य दलों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है।
टिकरी, सिंघू और शंभू के पास सुरक्षा बढ़ा दी
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने तीनों सीमा बिंदुओं - टिकरी, सिंघू और शंभू के पास सुरक्षा बढ़ा दी है, जहां किसान पिछले 10 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, "जमीन पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी हैं और हम पूरी तरह सतर्क हैं।" 26 जनवरी को लाल किले की घटना गंभीर हिंसा में कैसे बदल गई, इसे देखते हुए इस बार पुलिस बल अधिक सतर्क दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी को, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले हजारों किसानों ने सीमाओं पर सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और अपने ट्रैक्टर मार्च के लिए ऐतिहासिक राजपथ तक पहुंचने के असफल प्रयास में राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश किया। किसान पिछले साल 26 नवंबर से तीन नए अधिनियमित कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 , किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 का विरोध हो रहा है।