महिलाओं और किसानों पर इनायत
PATNA मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. तय कियïा गया कि बिहार सरकार सभी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देगी. आरक्षित और गैर आरक्षित कोटा में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए. बड़े फैसलों में एक यह भी कि सरकार ने नगर निकायों में 4 प्रतिशत कमीशन पर टैक्स संग्राहक तैनात करने का भी फैसला लिया है. कैबिनेट के अन्य खास फैसल इस तरह रहे-
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा-13 की उपधारा में प्रावधान करने के आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार, नियमावली 2016 को स्वीकृति दी गई.बिहार राज्य हज समिति को हज 2015 के लिए 24 खादिमुल हुज्जाज भेजने पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए 24 लाख छह हजार रुपए की स्वीकृति दी गई.मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना और बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदिृढ़ीकरण परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए क्रमश: 16 पदों और 88 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.सामान्य भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के भविष्य निधि अंशदान को उनके भविष्य निधि खाते में जमा और उस पर देय याज के लिए बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1948 के नियम 14 (3) को संशोधित किया गया.मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम-कार्यान्वयन के पद का सृजन.2015-16 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त 205.18 करोड़ सिसडी की स्वीकृति के संबंध में फैसला लिया गया.कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2014-15 मौसम के लिए प्रीमियम अनुदान के लिए राज्यांश के रूप में 3 करोड़ 19 लाख एक सौ 51 रुपए और क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत राज्यांश के रूप में 5 अरब 20 करोड़ 79 लाख 59 हजार 748 रुपए की स्वीकृति दी गई.स्वास्थ्य पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण योजना, स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 116 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई.बिहार प्रवेश कर अधिनियम के कुशल प्रशासन और प्रभावी कर संग्रहण के लिए बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली 1993 में संशोधन और राज्य के बाहर से आयातित वस्तुओं पर प्रवेश-कर से जुड़ा फैसला लिया गया.बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के संबंध में फैसला लिया गया.