प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में डीएम ने ली विभिन्न प्रोजेक्ट की जानकारी. दूसरे फेज के तहत दीघा से गंगा पथ को जोडऩे की परियोजना है शामिल. सड़क से सड़क की गंगा पाथ वे से कनेक्टिविटी होगी

पटना (ब्यूरो)। राजधानी के सबसे अहम, खूबसूरत व महत्वाकांक्षी अटल पथ के फेज-2 के निर्माण कार्य को पूरा करने में अब बाधा नहीं आएगी। दरअसल इस फेज को पूरा होने में एक जगह पर जमीन अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा था, जिसका आपसी समाधान कर दिया गया है। जिससे इस फेज के पूरा होने की उम्मीद बन गई है। दरअसल डीएम पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा मंगलवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के वक्त पर क्रियान्वयन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की गई तथा योजनाओं को पूर्ण कराने एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।

कार्य शुरू करने का निर्देश
बता दें कि अटल पथ के फेज-1 का कार्य पूरा हो चुका है। अब अटल पथ फेज-2 का कार्य होना है। फेज वन में दीघा से आर ब्लॉक तक सिक्स लेन परियोजना शामिल थी। दूसरे फेज के तहत दीघा से गंगा पथ को जोडऩे की परियोजना शामिल है। इस फेज के तहत बनने वाली सड़क का निर्माण पूरा होने से सड़क की गंगा पाथ वे से कनेक्टिविटी होगी। इसके बनने से सुविधा बढ़ जाएगी। अटल पथ से एम्स-दीघा एलिवेटेड रोड व जेपी सेतु से उत्तर बिहार की ओर जाना और आसान हो जाएगा। ज्ञात हो कि अटल पथ फेज वन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

मुक्त हुई जमीन
बैठक में जानकारी दी गई कि अटल पथ फेज-2 के बाधित कार्य को पूरा कराने के क्रम में एफसीआई द्वारा अतिक्रमित 73 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके अतिरिक्त एक एकड़ 13 डिसमिल जमीन का भू हस्तांतरण एफसीआई से पथ निर्माण विभाग को कर दिया गया है। डीएम ने आपसी सहमति से समाधान कर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया।

जमीन के लिए राशि उपलब्ध
बैठक में बताया गया कि दानापुर के पानापुर में कटाव पीडि़त 159 परिवारों को चार-चार डिसमिल जमीन दिया जाना है जिसके लिए अंचलाधिकारी को 62.59 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रोजेक्ट की अहम बाधाएं दूर
कमेटी की बैठक में राजधानी से जुड़ी एक और अहम प्रोजेक्ट
पटना-गया-डोभी एनएच 83 की समीक्षा में पाया गया कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित भू-अर्जन, अतिक्रमण आदि से संबंधित सभी कार्य पूरे हो गए हैं। एलाइनमेंट में 2 विद्यालय मध्य विद्यालय नदौल तथा मध्य विद्यालय नीमा है। अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी एवं अंचलाधिकारी मसौढ़ी को संयुक्त रूप से बगल में उपलब्ध वैकल्पिक जमीन का निरीक्षण कर आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि पटना-गया-डोभी फोरलेन परियोजना में कुल 31 गांव में 466.13 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। डीएम द्वारा भी क्षेत्र भ्रमण कर कई वैकल्पिक जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया गया है तथा स्थानीय अधिकारियों को सभी पहलूओं पर विचार कर विद्यालय के लिए उपयुक्त जमीन का चयन कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया था।

छह लेन पुल के लिए आदेश
कमेटी की बैठक में जानकारी दी गई कि कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा पुल के निर्माण कार्य एलाइनमेंट में सबलपुर में एक पीवीसी फैक्ट्री है। यद्यपि जमीन का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। जिसपर डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी को तिथि का निर्धारण कर हटाने का निर्देश दिया ताकि कार्य बाधित न हो। इसी प्रकार मीठापुर से महुली एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की समीक्षा में पाया गया कि एलाइनमेंट में गांधी पुस्तकालय एवं लोहिया छात्रावास स्थित हैं। डीएम ने सरकारी जमीन देखने तथा उपयुक्त जमीन को चिन्हित कर शिफ्ट कराने का निर्देश दिया। इस परियोजना में कुल 9 मौजा मे कुल 15.54 एकड़ भूमि की अधियाचना प्राप्त है। आवंटन की राशि अभी अप्राप्त है।

भुगतान में तेजी का निर्देश
गंगा पथ निर्माण दीघा से दीदारगंज की समीक्षा में जानकारी दी गई कि इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 मौजा में 4.02270 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कुल 19 रैयतों के बीच 2.4337 एकड़ भूमि का मुआवजा राशि 10.765 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जिसके बाद डीएम ने शेष रैयतों के भुगतान कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी सहित तकनीकी विभागों के कई अधिकारी उपस्थित थे।

Posted By: Inextlive