10 जिलों में नक्शे का डिजिटाइजेशन
PATNA: राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन के डेढ़ लाख नक्शे के डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। बिहार के दस जिले पटना, नालंदा, लखीसराय, खगडि़या, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, रोहतास और बक्सर में जमीन का पूरा नक्शा डिजिटाइज हो चुका है। कोशिश यह है जिले का नक्शा जिले में ही उपल?ध हो जाए। इसके लिए राजधानी पटना आने की जरूरत न पड़े। यह जानकारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में दी।
दी जाएगी अमीन की ट्रेनिंगराजधानी पटना स्थित शास्त्रीनगर में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया है। रविवार को इसका विधिवत इनॉगरेश होगा। सहायक बंदोबस्त अधिकारी, कानूनगो और अमीनों के प्रशिक्षण के लिए बिहार में यह पहला सरकारी संस्थान है। इस तरह का एक अन्य संस्थान गया में आरंभ करने की योजना है। मिश्र ने बताया कि 12वीं पास विद्यार्थियों को अमीन की ट्रेनिंग देने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है।
छह माह और तीन माह के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना पर भी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के स्तर पर काम हो रहा है। इसके लिए कौशल विकास मिशन से बात हो रही है। इस प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग करने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वे अधिकृत सर्वेयर के रूप में काम कर सकेंगे।
मिश्र ने बताया कि एरियल सर्वे के बाद खतियान और नक्शे आदि नए सिरे से तैयार करने में तकनीकी प्रशिक्षण की जरूरत है। इस प्रशिक्षण संस्थान की ओर से यह तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संस्थान में फैकल्टी के रूप में विभाग के विशेषज्ञ अधिकारी और रिटायर अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी। जिले में राशन-किरासन की मॉनीटरिंग अब डीएम के जिम्मेPATNA: राशन-किरासन उठाव और वितरण में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए बिहार सरकार ने मॉनीटरिंग का जिम्मा अब सीधे डीएम को सौंप दी है। आदेश में बताया गया है कि डीएम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पीडीएस लाभुक परिवारों की शिकायतों की जांच की जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों और अफसरों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी। डीएम स्तर से हर महीने की ख्8 तारीख को रिपोर्ट मुख्य सचिव को दी जाएगी। सरकार के सचिव स्तर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर महीने डीएम राशन-किरासन वितरण और शिकायतों के निराकरण और दोषियों पर की कार्रवाई को लेकर मीटिंग करेंगे। यह डीएम की जवाबदेही होगी कि खाद्यान्न का सौ परसेंट उठाव और लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया जा रहा है या नहीं?
हर महीने जन अदालत में एसडीओ सुलझाएंगे कंप्लेन बिहार सरकार ने पुरानी व्यवस्था के तहत सिर्फ एसडीओ को जन अदालत लगाकर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया है। इसके लिए हर माह की क्ख् तारीख को जन अदालत की तारीख निर्धारित की गई है। पीडीएस दुकानदारों की मौजूदगी में जनशिकायतों को 'ऑन द स्पॉट' सुलझाया जाएगा। सभी एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि को जन अदालत लगाने की सूचना को अनुमंडल में लोगों के बीच प्रचारित कराएंगे ताकि लोग राशन-किरासन वितरण संबंधी अपनी शिकायतें लेकर जन अदालत में पहुंच सकें। सभी एसडीओ हर महीने के ख्म्, ख्7 और ख्8 तारीख को खाद्यान्न दिवस का आयोजन भी करेंगे।