तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों-कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 17 भवनों का उद्घाटन और पांच भवनों का किया शिलान्यास
पटना (ब्यूरो)। सीएम नीतीश कुमार ने वेडनेसडे को 01 अणे मार्ग स्थित संकल्प से वीसी के माध्यम से भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 893 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से निर्मित 17 भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 193 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पांच भवनों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमने तय कर दिया है कि किसी चीज को बनाएंगे तो उसका ठीक से मेंटेनेंस करेंगे। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सबका मेंटेनेंस ठीक ढंग से होना चाहिए। आप से यही आग्रह करेंगे। जो भी इंजीनियङ्क्षरग कालेज व पॉलीटेक्निक संस्थान बनाए जा रहे हैं, उसके लिए शिक्षक, कर्मचारी एवं अन्य स्टाफ की जो आवश्यकता हो, उसकी बहाली कराएं। जो भी संसाधन की जरूरत हो, उसकी व्यवस्था करें।
साल के अंत तक सभी संस्थानों के भवनों का निर्माण होगा पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम सांसद थे और केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो देश के कई हिस्सों में जाने का अवसर मिलता था। उस दौरान हम देखते थे कि बिहार के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। जब हमें 2005 में काम करने का मौका मिला तो हमने तय किया कि सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और पालीटेक्निक संस्थान बनाएंगे। आज सभी जिलों में इंजीनियरिंग कालेज और पॉलीटेक्निक संस्थान खोले गए और उसकी बिल्डिंग बनाई जा रही है। कुछ जगह बाकी है, जिसे इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को मजबूरी में बाहर पढऩे के लिए नहीं जाना होगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लड़कियों को कम से कम 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी छात्र-छात्राएं खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। पढ़ाने वाले भी प्रेमपूर्वक पढ़ाएं। सभी पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और इससे बिहार का विकास होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार में 17 से 23 वर्ष के 13.9 प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, जबकि देश में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत था। हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 30 प्रतिशत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में यह दर 19.3 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए इंस्टीट्यूशन के निर्माण का निर्णय लिया गया था।