मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में लगने वाली गाडिय़ों पर कसेगी लगाम
कॉम्प्लेक्स में कभी नहीं रही पार्किंग की व्यवस्था. लोग मनमाना खड़ी कर देते हैं गाड़ी.
पटना (ब्यूरो)। पटना नगर निगम के ऑफिस मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में कभी भी पार्किंग के लिए टेंडर जारी नहीं हुआ है। दरअसल यह जगह उन ऑफिस के अधिकारियों, स्टाफ के लिए छोड़ दिया गया था, जिनका ऑफिस इस कॉम्प्लेक्स में है। लेकिन इसका फायदा आसपास की दुकानों में आने वाले लोग भी उठाने लगे और मनमर्जी से जहां-तहां गाड़ी खड़ी करने लगे। इससे यहां खरीदारी और अन्य कार्य के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हार्ट ऑफ सिटी कहे जाने वाले इस जगह पर गाड़ी पार्किंग के कारण हो रही परेशानी को लेकर जिम्मेदारों का ध्यान अब गया है। अब खबर यह है कि यहां पर लगने वाली गाडिय़ों पर लगाम लगाई जाएगी। पटना नगर निगम की बैठक में इस बात की सहमति बन गई है।
कभी नहीं हुआ पार्किंग टेंडर
जानकारों की मानें तो 1983-84 में मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स बना था। इसमें चार ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉक में दुकानें हैं। हार्ट ऑफ सिटी माना जाने वाला यह कंप्लेक्स शहर के लोगों के लिए फेवरेट आउटिंग प्लेस में शुमार होता है। यहां पर प्राइवेट दुकानों के साथ ही कई बैंकों के ऑफिस, ब्रांडेड कंपनियों के शो रूम, प्राइवेट शॉप भी हैं। खादी के कपड़ों को खरीदने के लिए मौर्यालोक कॉम्प्प्लेक्स एक बड़ा हब है। सबसे अहम यह है कि यहां पर पटना नगर निगम का मुख्यालय है, लेकिन आश्चर्य यह कि इस जगह पर वाहनों की पार्किंग के लिए कभी भी टेंडर जारी नहीं हुआ। मेयर सीता साहू कहती हैं, दरअसल यहां पर पार्किंग का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया था कि यहां पर कई सरकारी ऑफिस हैं, जहां हर दिन कोई न कोई उच्च अधिकारी आते रहते हैं। एक तरह से यह जगह पार्किंग फ्री था।
एक अनुमान के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स में हर रोज करीब आठ से दस हजार लोगों का आना जाना होता है। ढाई सौ से ज्यादा दुकानें हैं। इन दुकानों में काम करने वालों की संख्या अलग है। लेकिन शाम होते-होते यह जगह अवैध पार्किंग वाले वाहनों से भर जाता है। जिससे यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।
स्टैंडिंग कमेटी बैठक में सहमति
मेयर सीता साहू कहती हैं, यहां वाहनों की अवैध पार्किंग से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह बात हमारे सामने भी आई है। निगम अब इसपर कदम उठाने जा रहा है। पार्किंग को लेकर अभी कोई ठोस रिजल्ट नहीं आया है लेकिन निगम उन गाडिय़ों पर लगाम लगाने जा रहा है जो यहां पर अवैध रूप से लगे रहते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है।