तीन तलाक कानून का समर्थन करें मुस्लिम महिलाएं : डिप्टी सीएम
-डिप्टी सीएम मोदी ने प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं से की अपील
क्कन्ञ्जहृन्: प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तीन तलाक के मामले पर प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं से सं5ावित कानून को लेकर समर्थन की अपील की है। वह बुधवार को भाजपा अल्पसं2यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 22 अगस्त को एक साथ तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद संसद के आगामी सत्र में भारत सरकार की ओर से तीन तलाक और तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण के लिए आने वाले संभावित बिल का देश के राजनीतिक दलों व मुस्लिम समाज के प्रगतिशील लोगों को समर्थन करना चाहिए। सरकार ने कर दिया था वंचितउप मु2यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि 31 साल पहले 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो मामले में गुजारा भत्ता का निर्णय दिया था मगर तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने कानून में संशोधन कर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को उससे वंचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य की सरकारें किसी भी धर्म के अन्दरूनी मामले, रीति-रिवाज आदि में कोई हस्तक्षेप और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। मगर महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव, तीन तलाक, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने की
पहल जरूर करेगी। सामाजिक सुधार की कार्रवाई का कुछ लोग विरोध करते हैं, सती प्रथा के उन्मूलन का भी कुछ लोगों ने विरोध किया था। तीन तलाक जैसी कुप्रथा का धर्म से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के साथ अन्याय है। बिहार में लिया गया था निर्णय डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण के लिए प्रति महीने 10 हजार रुपए देने का निर्णय लिया गया जिसे अब बढ़ा कर 25 हजार रुपए करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मु2यमंत्री अल्पसं2यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सरकारी स्कूलों की भांति मदरसों से 10 वीं व 12 वीं की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करने वालों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्ष, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, क6प्यूटर आदि के लिए राज्य सरकार सहायता देगी। व1फ की भूमि का सर्वे करा कर सरकार उसे अतिक्त्रमण मुक्त कराएगी और वहां व1फ कमिटी का कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय व बहुउद्देश्यीय भवन आदि का निर्माण कराया जाएगा।