विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को मिलेगी राहत
विशिष्ट बीटीसी को एनसीटीई की मान्यता दिलाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एनसीटीई संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने किया पारित
देहरादून, राज्य के 16608 विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को राहत देने का रास्ता साफ हो गया है। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को एनसीटीई की मान्यता दिलाने के संबंध में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एनसीटीई संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया। राज्यसभा सदस्य व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का धन्यवाद किया है। 31 मार्च, 2019 है डेडलाइनराज्य बनने के बाद उत्तराखंड में हुए विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण को एनसीटीई ने मान्यता नहीं दी थी। इसका खामियाजा प्रशिक्षण पूरा कर महकमे में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। एनसीटीई की मान्यता न मिलने से शिक्षकों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया। केंद्र सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डीएलएड प्रशिक्षण पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2019 तय की है।
जावड़ेकर से मिले भी शिक्षकउत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में उनके साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र में उक्त संबंध में विधेयक लाने का भरोसा दिया था।