स्मार्ट सिटी के सपनों को लगे 'बजट के पंख'
- नए बजट में डेवलपमेंट के लिए नगर निगम को मिला 228 फीसदी अनुदान
- 18 की जगह अब मिल सकेगा 40 करोड़ रुपए, रुके विकास के काम होंगे पूरे GORAKHPUR: केंद्रीय वित्त आयोग ने इस बजट में गोरखपुराइट्स के लिए डेवलपमेंट का पिटारा खोल दिया है। अब सिटी का डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि दोगुनी से अधिक हो गई है। इससे जहां शहर में अधूरे पड़े डेवलपमेंट वर्क्स को रफ्तार मिलेगी, वहीं शहर की नालियां, सड़क और बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा और शहर भी स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हो सकेगा। अब मिलेंगे 40 करोड़केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गोरखपुराइट्स को खुशखबरी दी है। काफी अरसे से राज्य सरकार के अनुदान में कटौती की मार झेल रहे नगर निगम को राहत दी है। इस बजट में केंद्र सरकार ने निगम को दिए जाने वाले अनुदान में 228 फीसदी इजाफा किया है। नगर निगम से जुड़े ऑफिसर्स की मानें तो अभी तक केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से हर साल 18 करोड़ रुपए मिलते थे, जोकि डेवलपमेंट वर्क्स के लिए नाकाफी थे और कई प्रोजेक्ट्स आधे-अधूरे रह जाते थे। मगर इस नए बजट में सरकार ने नगर निगम को काफी राहत दी है और अब अनुदान के तौर पर इसे हर साल 40 करोड़ रुपए मिलने लगेंगे।
बुनियादी जरूरतें होंगी पूरी केंद्र से जो भी पैसा नगर निगम को मिलता है वह डेवलमेंट वर्क पर खर्च किया जाता है। अब तक हर साल 18 करोड़ रुपए मिला करते थे। जिससे शहर की सड़क, नाली और प्रथ प्रकाश के नव निर्माण में खर्च होते हैं। इस बजट में दी गई धनराशि नगर निगम को मिलने लगेगी तो हर साल 22 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। इससे शहर में 100 से अधिक मोहल्लों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों का निर्माण हो जाएगा, वहीं जल निकासी के लिए 50 से अधिक नाले बनाए जाएंगे, जिससे विकास को नया आयाम मिलेगा। तीन किस्तों में मिलता है पैसा केंद्र से नगर निगम को हर साल मिलने वाला अनुदान तीन किस्तों में मिलता है। पहली किस्त में योजना की धनराशि का आधा पैसा मिल जाता है, उसके बाद दो बाद तिहाई हिस्सों में पैसा मिलता है। पहली किस्त केंद्र सरकार बारिश का मौसम समाप्त होने के तत्काल बाद रिलीज करती है। नगर निगम जब यह पैसा खर्च कर देता है और उसकी रिपोर्ट केंद्र को मिल जाती है तो दूसरी और तीसरी किस्त सरकार रिलीज कर देती है।