इलेक्शन कमीशन ने 2.84 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी के अकाउंट में भेजे

अभी तक भूमि का मालिकाना हक ट्रांसफर न होने से अटका काम

Meerut। मेरठ में ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम (गोदाम/वेयर हाउस) का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। जबकि वर्ष 2017 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्ट्रांग रूम के निर्माण के लिए 2.84 करोड़ रुपए कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी को दे दिए है। स्ट्रांग रूम के लिए प्रस्तावित राजस्व विभाग की जमीन अभी निर्वाचन विभाग को ट्रांसफर नहीं हुई है। जिसके कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक में इस संबंध में खरी-खोटी कह चुके हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी भी कई बार जिला प्रशासन को लिख चुका है।

टेंपरेरी जगह पर रखीं हैं मशीनें

गौरतलब है कि मेरठ में ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए कोई भी परमानेंट गोदाम/वेयर हाउस या स्ट्रांग रूम नहीं है। फिलहाल आईटीआई साकेत परिसर और घंटाघर स्थित नगर निगम के एक हॉल में ईवीएम और वीवीपैट को रखा गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान सीसीएस यूनीवर्सिटी के बैडमिंटन हॉल में भी ईवीएम और वीवी पैट को रखा गया था। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने मेरठ जनपद करीब 3.50 करोड़ रुपए की लागत से वेयर हाउस के निर्माण की अनुमति दी। जिला प्रशासन को स्थल का चयन का जिम्मा दिया गया तो वहीं आयोग ने कार्यदायी संस्था पीब्डल्यूडी के खाते में वर्ष 2017 में 2.84 करोड़ रुपए परिसर के निर्माण के लिए ट्रांसफर कर दिया था।

ट्रांसफर नहीं हुई जमीन

आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कंकरखेड़ा क्षेत्र में नगला ताशी स्थित मार्शल पिच और उसके पास की जमीन को वेयर हाउस के लिए चिह्नित किया। राजस्व विभाग के द्वारा करीब 8400 वर्ग मीटर एरिया का डिमार्केशन किया गया। इस जमीन के मालिकाना हक को राजस्व विभाग से निर्वाचन विभाग में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की गई किंतु यह अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी। लचर पैरवी के चलते शासन स्तर पर यह फाइल धूल फांक रही है, वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी ने भी जमीन के हस्तांतरण के लिए कई बार जिला प्रशासन को लिखा है।

दो बार खारिज हुए टेंडर

ईवीएम और वीवी पैट मशीनों के लिए वेयर हाउस के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी दो बार टेंडर निकाल चुका है किंतु जमीन हैंडओवर न हो पाने के चलते यह टेंडर खारिज हो गए। पीडब्ल्यूडी, इस बाबत कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिख चुका है। हाल में ही लिखे पत्र में पीडब्ल्यूडी ने वेयर हाउस के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल। वेंकटेश्वर लू की नाराजगी का जिक्र करते हुए जल्द से जल्द चिह्नित भूमि को हैंडओवर करने की मांग की। साथ ही पीडब्ल्यूडी ने लिखा कि जमीन हैंडओवर न होने से परिसर की सॉइल टेस्टिंग और डिजाइन का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है।

राजस्व विभाग की जमीन निर्वाचन विभाग को ट्रांसफर नहीं हो सकी है। शासन स्तर पर यह प्रकरण लंबित है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द फालोअप कर हैंडओवर की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। वेयर हाउस का निर्माण जल्द शुरू होगा।

अनिल ढींगरा, डीएम, मेरठ

Posted By: Inextlive