उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दाैरान मीटिंग में 28 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य बड़े फैसले लिए गए।

लखनऊ (ब्यूरो)। लखनऊ व नोएडा के बाद अब प्रदेश में 16 और साइबर क्राइम थाने जल्द वजूद में आएंगे। कैबिनेट की बैठक में बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मीरजापुर व आयोध्या रेंज मुख्यालयों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके लिए करीब 111 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

सीएम ने की थी घोषणा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पहले ही लखनऊ व नोएडा के अतिरिक्त 16 और रेंज में साइबर क्राइम थाने खोले जाने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रदेश में छह जुलाई 2019 को पहली बार आइजी साइबर क्राइम के रूप में अशोक कुमार सिंह की तैनाती की गई थी और साइबर क्राइम की अलग विंग बनी थी। दोनों साइबर क्राइम थानों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से हटाकर आइजी साइबर क्राइम को सौंप दिया गया था। आईटी एक्ट के बढ़ते मुकदमों की जांच भी प्रभावित हो रही थी। अब तक लखनऊ व नोएडा में स्थित साइबर क्राइम थानों पर ही पूरे प्रदेश का भार है।

लखनऊ व नोएडा में बंटेगा कार्यक्षेत्र

लखनऊ व गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद यहां स्थापित साइबर क्राइम थानों के क्षेत्र का निर्धारण भी नए सिरे से किया जाएगा। माना जा रहा है कि लखनऊ व नोएडा के थानों से जुड़े रेंज के अन्य जिलों को सीमावर्ती रेंज मुख्यालय के साइबर थाने से जोड़ा जा सकता है।

28 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी

यूपी में 28 और निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे। कैबिनेट ने प्रायोजक संस्थाओं को निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आशय पत्र (इंटेंट लेटर) जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी। पहले से यूपी में 27 निजी विश्वविद्यालय हैं। ऐसे में अब इनकी संख्या बढ़कर 55 हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर 14 विश्वविद्यालय के प्रस्तावों को भूमि से संबंधित मानक पूरे न होने के कारण मंजूरी नहीं मिल पाई है। उप्र। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 लागू किया गया है। निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अध्यक्षता में नियुक्त समितियों ने अपनी-अपनी निरीक्षण आख्या दी। इस पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय, सचिव उच्च शिक्षा व विशेष सचिव उच्च शिक्षा बतौर सदस्य शामिल रहे। इस कमेटी ने 28 निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी और 14 प्रस्तावों में पाया गया कि इनके भूमि से संबंधित मानक पूरे नहीं हैं। ऐसे में निजी विवि खोलने की इच्छुक संस्थाओं को मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अब समिति की अगली बैठक में इस पर विचार होगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

दूसरे राज्यों से आने वाले उपखनिजों पर लगेगा टैक्स

प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले बालू, मौरंग, गिट्टी, पत्थर सहित अन्य उपखनिजों पर टैक्स लगाने का निर्णय किया है। इससे प्रदेश के खनन कारोबारियों को राहत मिलेगी। यह टैक्स प्रदेश में उपखनिजों के बाजार मूल्य के अनुसार लगाया जाएगा।

सहकारी चीनी मिलों को शासकीय गारंटी

उप्र सहकारी चीनी मिल्स संघ की 23 मिलों द्वारा सहकारी बैंकों से कुल 3221.63 करोड़ रुपये ऋण लेने के लिए कैबिनेट ने बुधवार को शासकीय गारंटी की सहमति प्रदान कर दी। गारंटी के लिए मिलों को 8.05 करोड़ रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

खत्म होगा सहकारी अमीनों का अतिरिक्त कमीशन

कैबिनेट ने उप्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली-2002 में संशोधन को हरी झंडी प्रदान कर दी है। सहकारी समितियों के बकाया की वसूली के लिए जिलाधिकारी द्वारा कुर्क अमीनों की तैनाती की जाती है।

lucknow@inext.co.in Posted By: Shweta Mishra