- प्रस्ताव से सिर्फ 50 फीसदी ही बढ़ाई जाएगी दर

- नवंबर से वसूली जाएंगी नई दरें, डीएम ने कराया फैसला

- करीब दो घंटे की बैठक में डीएम के सामने हुआ खूब हंगामा

Meerut : आंशिक ही सही लेकिन केबल ऑपरेटर्स ने अपनी मांगों पर मुहर लगवा ली ही। अब नवंबर तक कंपनी किसी भी तरह का शुल्क नहीं बढ़ा सकेगी। नवंबर में जो भी शुल्क लिया जाएगा वो मौजूदा बढ़ोत्तरी का भ्0 फीसदी ही होगा। एक महीने का समय और भ्0 फीसदी की राहत ऑपरेटर्स को काफी राहत देने वाला काम करेगी। वहीं डीएम ने मनोरंजन कर डिपार्टमेंट को दूसरी कंपनी के रास्ते खोलने के लिए भी कहा है, ताकि किसी एक केबल कंपनी की मोनोपोली न रह सके।

हंगामेदार रही मीटिंग

बचत भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता डीएम ने की। साथ में मनोरंजन कर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। डेन गैलेक्सी मैनेजमेंट और केबल ऑपरेटर संघ दोनों ने ही अपने पक्षों को रखा। जब शुल्क बढ़ाने की बात आई तो एकदम से शांति भंग हो गई। केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि मौजूदा शुल्क में एक रुपए की बढ़ोत्तरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केबल कंपनी मैनेजमेंट ने कहा कि ये बढ़ोतरी ट्राई के निर्देशों के अनुसार की गई है। इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ।

लूट रही है केबल कंपनी

केबल ऑपरेटर्स ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि डेन के दूसरे शहरों में काफी कम दरें हैं। गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, कानपुर आदि शहरों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ मेरठ में ही लोगों को लूटा जा रहा है, जबकि बाकी शहरों में काफी कम शुल्क वसूला जा रहा है। कंपनी मैनेजमेंट ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि जहां भी डेन हैं वहां एक ही यूनीफॉर्म पॉलिसी अपनाई जा रही है।

डीएम के हस्तक्षेप पर बनी बात

दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम ने भी कंपनी के द्वारा बढ़ाए क्फ्.भ्0 रुपए को अधिक माना और कंपनी से इसे कम करने को कहा। डीएम ने इसका भ्0 फीसदी कम करने को कहकर इस मुद्दे पर विराम लगाते हुए केबल ऑपरेटर्स की मंजूरी मांगी। काफी विरोध के बाद ऑपरेटर इस पर मान गए। केबल ऑपरेटर मांग रखी कि इस पर हमें थोड़ा समय दिया जाए, जिसे डीएम पंकज यादव स्वीकार करते हुए फ्क् अक्टूबर तक नया शुल्क न लागू करने का निर्देश दिया। एक नवंबर से नई दरें लागू होंगी।

दूसरी कंपनी के लिए खोले जाएं रास्ते

केबल ऑपरेटर्स लगातार इस बात कहते रहे कि डेन अकेली कंपनी होने के चलते अपनी मोनोपोली चला रही है। मनमाना तरीके से दरें बढ़ा रही है। ऐसे में डीएम ने नई कंपनी को लाने को कहा। डीएम ने साफ कहा कि नई कंपनी आने से कॉम्पटीशन बढ़ेगा और किसी एक कंपनी की मोनोपोली भी समाप्त होगी। इसके लिए मनोरंजन कर डिपार्टमेंट को नई कंपनी के लिए रास्ते खोलने को कहा। जिसका सभी केबल ऑपरेटर्स ने स्वागत किया।

देहात को मिले दो पेड चैनल

जहां एक ओर पूरे जिले के केबल ऑपरेटर्स को राहत दी, वहीं देहात के केबल ऑपरेटर्स ने भी अपनी कुछ अतिरिक्त मांगों को डीएम के सामने रखा। उन्होंने डीएम के सामने मांग रखी कि उनके इलाकों में इंटरटेनमेंट चैनलों में अच्छे चैनलों को नहीं दिखाया जा रहा है। डीएम के निर्देशों के अनुसार कलर्स और लाइफ ओके दो पेड चैनलों चलाने को कहा गया है।

बॉक्स

तो कैसे सुलझेगी 9 लाख कंज्यूमर्स की गुत्थी?

मीटिंग में एक बार फिर कंज्यूमर्स की संख्या पर दोनों ही पक्षों की सुई अटक गई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि अवैध तरीके से केबल कनेक्शन देकर सरकार को टैक्स का चूना लगाया जा रहा है। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि कंपनी द्वारा आठ लाख से अधिक बॉक्स लगाए हुए हैं, जबकि सरकार को सिर्फ क्.8ब् लाख कंज्यूमर ही कागजों में दिखाए गए हैं। वहीं कंपनी का कहना है कि केबल ऑपरेटर लोगों को अवैध तरीके से कनेक्शन देकर मोटी वसूली कर रहे हैं। सरकार और कंपनी को चूना लगा रहे हैं। दोनों ने ही सर्वे कराकर जांच कराने की मांग की है। सवाल ये है कि आखिर दोनों में कौन झूठ बोल रहा है? इसकी जांच कैसे और कौन करेगा? जांच किन आधारों पर की जाएगी?

Posted By: Inextlive