रद्द होंगे लाइसेंस, बढ़ेगी चिप्स की किल्लत
RANCHI : अगले सप्ताह रांची के 20 क्रशरों का लीज रद्द कर दिया जाएगा। लीज रद्द होते ही शहर में चिप्स की किल्लत भी बढ़ेगी। इन क्रशरों पर आरोप है कि ये बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए ही अवैध रूप से चल रहे हैं। साथ में इस क्रशरों द्वारा सरकार को रेवेन्यू भी नहीं दिया जा रहा है। जिला खनन पदाधिकारी रवि सिंह ने बताया कि सभी क्रशरों को कई बार नोटिस दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद प्रशासन ने जांच कराई तो सभी अवैध पाये गए है।
तीन माह में पूरा होगा ऑक्सनजिले में अभी कई तरह के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इस कारण लीज रद्द होने से चिप्स की कमी हो जाएगी। हालांकि जिला खनन पदाधिकारी का यह भी कहना है कि इन क्रशरों में बहुत से ऐसे हैं जिनमें उत्पादन कम हो रहा है। लीज रद्द होने के बाद सभी क्रशरों की नीलामी प्रशासन द्वारा की जाएगी। लेकिन इसके प्रॉसेस में समय लगेगा, पहले टेंडर होगा, उसके बाद बोली लगेगी, उसके बाद एजेंसी का चयन किया जाएगा। नई एजेंसी को सारा प्रॉसेस पूरा करते-करते छह महीने का समय बीत जाएगा, तब तक लोगों को चिप्स की किल्लत झेलने को तैयार रहना होगा।
महंगा भी हो जाएगा चिप्सफिलहाल रांची जिले से ही चिप्स आने के कारण ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम पड़ता है और चिप्स का दाम भी कम पड़ता है। लेकिन बाहर से चिप्स आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा होगा और शहर में पहुंचने वाला चिप्स भी महंगा हो जाएगा। रांची में हजारीबाग, चाइबासा, संथाल से चिप्स आएंगे जो महंगे दर पर पहुंचेंगे।
वर्जन रांची जिले में 20 क्रशर लीज धारकों ने सरकार के नियम के तहत संचालन नहीं किया है। इनको अवैध घोषित किया गया है। अगले सप्ताह सभी के लीज को रद्द करके नए तरीके से नीलामी करने का प्रॉसेस भी शुरू किया जाएगा। रवि सिंह, जिला खनन पदाधिकारी, रांची