आबूलेन पर गोलमाल लीला

- कैंट बोर्ड के रिकॉर्ड में मौजूदा मालिकान के नाम नहीं है संपत्ति

- एआईजी स्टाम्प ने खंगाले रिकॉर्ड, असल मालिक का नहीं मिला एड्रेस

- दुकान मालिकों को नोटिस भेजकर विभाग तलब करेगा दस्तावेज

आई एक्सक्लूसिव

Meerut: शहर के डायमंड जोन आबूलेन की दुकानें और शोरूम अन ऑथराइडज्ड हैं। मालिकान का अता-पता नहीं है तो कैंट बोर्ड को टैक्स कौन अदा कर रहा यह भी साफ नहीं है। शनिवार को रजिस्ट्री विभाग के एआईजी, टीम के साथ कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंचे। यहां उन्हें आबूलेन की सभी दुकानों और शोरूम के लैंड रिकॉर्ड में गोलामाल मिला है।

अजब कैंट की गजब लीला

सर्वाधिक सर्किल रेट और स्टांप जीरो। शनिवार को निबंधन विभाग के अफसर भी इसी मंशा से पहुंचे थे कि नामांतरण के दस्तावेज लेकर स्टांप ड्यूटी तामील कर देंगे। लेकिन कैंट बोर्ड की तो लीला अजब-गजब है। लैंड रिकॉर्ड में अभी भी 90 साल से बंगला और हवेलियों के नाम से दर्ज संपत्तियों का नामांतरण नहीं किया गया है। कैंट बोर्ड ने आबूलेन की करीब 500 कॉमर्शियल संपत्तियों का टैक्स बिना किसी कायदे कानून के वसूल रहा है। साफ कर दें कि जो दुकान पर मिल गया उसी से टैक्स ले लिया, वो दुकानदार है, मालिक है, किराएदार है या नौकर है इससे बोर्ड को कोई लेना देना नहीं। टैक्स का असेसमेंट भी मनमर्जी से कर रहे हैं।

कोर्ट में चल रहे कई प्रकरण

एआईजी स्टांप संजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें कैंट बोर्ड से किसी भी तरह से ऐसा दस्तावेज नहीं जिससे यह साबित हो पाता कि मौजूदा समय में संपत्ति पर काबिज व्यक्ति मालिकान है, किराएदार है, प्रॉपर्टी लीज पर है। सेल डीड बना है या किराएनामे से ही काम चलाया जा रहा है। कई बड़ी संपत्तियों के तथाकथित मालिकान कड़ाई पर कोर्ट चले गए हैं। आलम है कि 50 फीसदी संपत्तियों के नामांतरण, असेसमेंट के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। जांच के लिए एआईजी स्टांप सभी सब रजिस्ट्रार को लेकर पवेलियन वापस आ गए।

स्टांप विभाग देगा नोटिस

आबूलेन की संपत्तियों पर स्टांप वसूली का कैंट बोर्ड से कोई रास्ता नजर नहीं आया तो विभाग ने अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। एआईजी स्टांप ने बताया कि वे आबूलेन के सभी शोरूम, दुकानों, आवासों को नोटिस देंगे। उनका कहना है कि विभाग नोटिस में मौजूदा मालिकान से हक के दस्तावेज तलब करेगा। पूछा जाएगा कि टैक्स अदा करने में कौन सा दस्तावेज इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन किसी आधार पर लिया है, विभिन्न लाइसेंस किस आधार पर जारी किए गए हैं। सभी संपत्तियां अब स्टांप विभाग के रडार पर हैं। एक सप्ताह में आबूलेन की करीब 500 कामर्शियल संपत्तियों को नोटिस दे दिया जाएगा।

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टैक्स वसूली प्रथा अनऑथराइज्ड

मौजूदा मालिक के नाम किसी भी संपत्ति का म्यूटेशन (नामांतरण) नहीं मिला है। स्टांप विभाग आबूलेन की संपत्तियों पर नोटिस जारी करने जा रहा है।

गौरव वर्मा, एडीएम, वित्त एवं राजस्व

Posted By: Inextlive