डिटेक्टर बताएगा, यूपी की जेलों में कहां है मोबाइल

जेलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला लिया है।

लखनऊ (ब्यूरो)।  प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कारागारों में मोबाइल जैसी निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सभी डीआईजी रेंज के निरीक्षणों के दौरान सघन तलाशी के लिए नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी) की व्यवस्था करने के लिए 1.90 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। सीएम योगी का रूस दौरा : कई सेक्टर्स में सहयोग पर बातचीत, एग्रीकल्चर-फूड प्रोसेसिंग में एमओयूआवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गयेइस संबंध में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। ये नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर नौ रेंज कार्यालयों इलाहाबाद, वाराणसी, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बेरली तथा आगरा में तथा प्रशिक्षण के लिए सम्पूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में लगाये जायेंगे।lucknow@inext.co.in