जनगणना 2011 को नहीं माना गया आधार, शुरू हुआ वार्डो का रैपिड सर्वे

ALLAHABAD: नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे पार्षदों व जनप्रतिनिधियों को परिसीमन के बाद अब आरक्षण का झटका लगने वाला है। नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन ने तरीका ही कुछ ऐसा अपनाया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों को किनारे कर नगर निगम शहर के 80 वार्डो का रैपिड सर्वे शुरू कराने जा रहा है। ताकि जातिगत आबादी के अनुसार वार्डो का आरक्षण हो सके।

परिसीमन के बाद चक्रानुक्रम या फिर जनगणना 2011 की जातिगत आबादी के अनुसार वार्डो का आरक्षण किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन ने आरक्षण को लेकर दोनों संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। अब आरक्षण से पहले जातिगत आबादी के वर्तमान आंकड़ों को आधार बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्डो का रैपिड सर्वे शुरू कराया है।

शहर के सभी 80 वार्डो में रैपिड सर्वे का काम सोमवार से शुरू हुआ। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी टीम लगाई गई है। जोन वाईज टीम बनी है। एक टीम में 50 से 60 कर्मचारी शामिल किए गए हैं। इन्हें वार्डवार एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी की आबादी का आंकड़ा सामने लाने का आदेश दिया गया है। सर्वे पूरा करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। रैपिड सर्वे करने वाली टीम को करीब दो लाख से अधिक फार्म दिए गए हैं।

आरक्षण किस आधार पर होगा, ये निर्णय शासन का है। हम फिलहाल सरकार के आदेश का पालन करते हुए रैपिड सर्वे करा रहे हैं। ताकि शहर में वर्तमान आबादी की सही स्थिति सामने आ सके।

संजय कुमार सिंह

अपर नगर आयुक्त

नगर निगम, इलाहाबाद

Posted By: Inextlive