- केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ। महेश शर्मा ने डॉक्टरों को दी नसीहत

- सीएम के साथ बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने की कई घोषणाएं

DEHRADUN: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉ। महेश शर्मा ने संडे को आईएमए के वार्षिक कार्यक्रम में डॉक्टरों को नसीहत दी कि वे मरीजों के साथ अपने संबंध सुधारें। उन्होंने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में तकनीकी और दक्षता बढ़ी है, लेकिन मरीज और डॉक्टर के बीच के संबंधों में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने इसे चिन्तनीय विषय बताया और कहा कि डॉक्टर्स को न सिर्फ इस मसले पर गंभीर होना होगा, बल्कि इसमें सुधार भी करने होंगे। उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम में मंत्री के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर के रूप में आये हैं। एक डॉक्टर का सम्मान कॉरपोरेट हेड से अधिक होता है।

एनएमसी पर पारदर्शिता

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन को लेकर डॉक्टर्स के विरोध के बारे में उन्होंने कहा कि केन्द्र की सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। कोई भी निर्णय सभी पक्षों की सलाह के बाद लिया जाता है। यही वजह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रस्ताव को लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है।

सीईए का मामला राज्य सरकार देखे

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में आईएमए चिन्ता को लेकर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर मसले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। आईएमए 50 बेड से कम वाले हॉस्पिटल्स को इस एक्ट से बाहर रखने की मांग कर रही है।

कई अधिकारी थे मौजूद

कार्यक्रम में अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत, डीजी हेल्थ डॉ। अर्चना श्रीवास्तव, सीएमओ डॉ वाईएस थपलियाल, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ। प्रदीप भारती गुप्ता, कोरोनेशन अस्पताल के सीएमएस डॉ। एलसी पुनेठा आदि मौजूद थे।

दून में बनेगी साइंस सिटी

सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ हुई मुलाकात में केन्द्रीय मंत्री ने देहरादून में साइंस सिटी बनाने के लिए 190 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। इसके अलावा पौड़ी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन पर 11 करोड़ की लागत से म्यूजियम, टिहरी में भागीरथी नदी के निकट 20 करोड़ की लागत से गंगा म्यूजियम और अल्मोड़ा में उदय शंकर अकादमी में म्यूजियम बनाने को भी उन्होंने सैद्धातिक सहमति दी।

वन विभाग के मुद्दों पर चर्चा

वन विभाग के मुद्दों पर हुई चर्चा में तय हुआ कि अगले दो सप्ताह के दौरान सभी मुद्दों पर केन्द्रीय वन मंत्रालय व उत्तराखंड के अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया। राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री के सामने कोटद्वार-रामनगरकंडी मार्ग का मुद्दा भी उठाया। जिस पर उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया।

Posted By: Inextlive