अब ऑनलाइन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ही मान्य
- ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं होने पर पुलिस करेगी चालान
- छह अगस्त से पहले जारी मैनुअल सर्टिफिकेट तय समय तक ही मान्य VARANASI अगर आपके गाड़ी के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो गयी है या फिर खत्म होने वाली है तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने वाले जांच केंद्र से ही प्रमाणपत्र लीजिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पकड़े जाने पर चालान कर दिया जाएगा। यदि किसी ने कुछ समय पहले मैनुअल सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन अभी उसकी अवधि बची हुई तो उसकी मान्यता रहेगी, लेकिन बुधवार से कोई मैनुअल प्रदूषण प्रमाणपत्र लेता है तो वह अमान्य होगा। है 15 पॉल्यूशन जांच एजेंसियांपरिवहन विभाग ने जिले में 15 एजेंसियों को वाहनों की पॉल्यूशन जांच करने का लाइसेंस दिया है। पेट्रोल वाहनों के लिए ऑनलाइन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए परिवहन विभाग ने इन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया है। इसी रजिस्टर्ड यूजर आईडी से लॉगिन होने के बाद ही लाइसेंस होल्डर फिक्स राशि लेकर वाहनों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे सकेगा।
फर्जीवाडे़ पर लगेगा लगामवाहनों के पॉल्यूशन की जांच करने वाली एजेंसियों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग के सर्वर से कनेक्ट करने के साथ ऑनलाइन किया गया है। अब प्रदूषण जांच एजेंसी बैक डेट में किसी वाहन का प्रमाणपत्र नहीं दे सकेगी। चेकिंग के दौरान परिवहन अधिकारी वाहनों के प्रदूषण की जांच कर सकेंगे, उनके सर्वर में प्रदूषण के खत्म होनी की तिथि दिखाई देगी। वाहनों के धुएं से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होने, जांच एजेंसियों द्वारा वाहनों के अधिक धुआं देने के बाद भी कम दिखाकर प्रमाणपत्र जारी करने, बैक डेट में प्रमाणपत्र जारी करने आदि शिकायतें आ रही थीं। यदि किसी व्यक्ति को अपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सत्यता जांचनी है तो www.parivahan.gov.in के डैशबोर्ड के ऑनलाइन सर्विसेज के पीयूसीसी पर क्लिक करना होगा। फिर पीयूसी सर्टिफिकेट पर क्लिक करके वाहन नंबर और चेसिस संख्या के अंतिम 5 अंक डालकर अपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सत्यता और वैधता देख सकते हैं।
वर्जन बनारस में 15 प्रदूषण जांच केंद्र को ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने का लाइसेंस है। बावजूद इसके शहर में बहुत से फर्जी जांच केंद्रों द्वारा मैनुअल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि मैनुअल सर्टिफिकेट पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है। -सर्वेश सिंह, एआरटीओ प्रशासन