आपदा से निपटने के लिए हर जिले में बनेगी सिविल डिफेंस टीम
RANCHI : राज्य के हर जिले में क्00-क्00 लोगों की सिविल डिफेंस टीम और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने ने स्कूल-कॉलेज से एनसीसी कैडेट्स और नेहरू युवा केंद्र समेत अन्य संस्थानों से युवाओं को प्रशिक्षण देने को कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रशासनिक कार्यालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव एनएनपाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत अन्य कई और अधिकारी मौजूद थे।
लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएंमुख्यमंत्री ने कहा कि लाइटनिंग (ठनका) से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख भवनों पर भी इसे लगाएं। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर रेनवाच यंत्र लगायें, ताकि बारिश की सही जानकारी मिल सके। बैठक में सूखा व वज्रपात की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य के पंचायत स्तर तक समुचित तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
आपदा प्रबंधन के लिए कंपनी का होगा गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निशमन केंद्रों को आधुनिक मशीनों से युक्त करें। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट खरीदें। साथ ही पुराने वाहनों के स्थान पर नये वाहन खरीदें। वाहनों के लिए जरूरी ड्राइवरों की भरती करें। आपदा प्रबंधन के लिए एक कंपनी के गठन को भी मंजूरी दी गई। उन्होने कहा कि धनबाद के लिए अलग से झारखंड खनन एवं आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना तथा जमशेदपुर में झारखंड औद्योगिक आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का की जाएगी.आपातकालीन परिचालन केंद्र परिसर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।