बुंदेलखंड व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी, 60 हजार नौकरियों का रास्ता साफ
- प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने नगर पालिका नियमावली-2019 के मसौदे समेत 12 अन्य प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर
- कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना का एमओयू निरस्त LUCKNOW : प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित बुंदेलखंड व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से प्रदेश के युवाओं के लिये 60 हजार नौकरियों का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने 12 अन्य प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगा दी। जिनमें कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना का एमओयू निरस्त करने और मेरठ में 765 और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के कार्य को प्राइवेट कम्पनियों से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अहम है। निर्माणकर्ताओं के चयन को मंजूरीराज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, नीलकंठ तिवारी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट ने छह चरणों में पूरी होने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माणकर्ताओं के चयन को मंजूरी दे दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के पहले और दूसरे चरण का निर्माण कार्य मेसर्स एप्को इंफ्राटेक, तीसरे चरण का अशोका बिल्डकॉम, चौथे और पांचवें चरण का गावर कंस्ट्रक्शन और छठे चरण के निर्माण का काम दिलीप बिल्डकॉम को देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं, दो चरणों में पूरी होने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के पहले चरण का एप्को इंफ्राटेक और दूसरे चरण का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है। बताया गया कि इन दोनों ही परियोजनाओं में प्रदेश के 60 हजार युवाओं को नौकरी मिलेगी।
कर वसूली को नगर पालिका नियमावली मंजूर कैबिनेट ने उप्र नगर पालिका नियमावली-2019 को मंजूरी दे दी। अभी तक नगर निगम संपत्ति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। उनके लिये अगल से कोई नियमावली मौजूद नहीं थी। पर, अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। 13 जिलों को रोस्टिंग से मिलेगी निजातप्रवक्ता नीलकंठ तिवारी ने बताया कि कैबिनेट ने रामपुर में 765 और संभल में 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम पावर ग्रिड को देने को मंजूरी दे दी है। 2021 में यह काम पूरा हो जाएगा। इससे पश्चिमी यूपी के 13 जिले लाभान्वित होंगे। रोस्टिंग और ओवरलोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी। दोनों ही प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर होंगे। इसके अलावा मेरठ में 765 और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के कार्य को प्राइवेट कंपनियों से कराये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिये तीन बिड आए थे, पावर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया है। बताया गया कि यह काम 2021 तक पूरा हो जाएगा।
कुशीनगर मैत्रेय ट्रस्ट निरस्त कैबिनेट ने कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त कर दिया है। 2003 में हुए समझौते को 2014 में संशोधन किया गया। 195 एकड़ जमीन दी गई थी। इस परियोजना के तहत कसया तहसील में 180 एकड़ जमीन खरीदी गई और 16 एकड़ ग्राम समाज की दी गई थी। 2017 तक कोई काम नहीं हुआ। बताया गया कि लगातार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने न डीपीआर दिया और न ही वित्तीय व्यवस्था के इंतजात के बारे में बताया। लिहाजा, एमओयू निरस्त होने के बाद इसे पर्यटन विभाग इसे विकसित करेगा। इसके तहत बुध प्रतिमा, ध्यान केंद्र, जलाशय आदि विकसित किये जाएंगे। ये प्रस्ताव भी मंजूर - यूपी सरकारी सेवक पदोन्नति नियमावली में बदलाव को मंजूरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को लाभ मिलेगा।- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम अब बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा, टास्क फोर्स में कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त और सचिव सदस्य होंगे।
- ई स्टांप नियमावली में बदलाव। लाइसेंस होल्डर स्टांप विक्रेता अब कलेक्शन सेंटर होंगे, पहले 15 हजार का स्टांप बेच सकते थे। अब यह सीमा हटा ली गई है। - मदरसा आधुनिकीकरण की नवीन गाइडलाइंस के मुताबिक व्यय भार निर्धारण मंजूर कर लिया गया है। प्रदेश में चल रहे 7442 मदरसों को केंद्रांश 60 प्रतिशत और राज्यांश 40 प्रतिशत दिया जाएगा। योजना का नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया। 213 करोड़ रुपये खर्च होंगे। - अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन मंजूर। अब अलीगढ़ के साथ एटा, कासगंज व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे। नियमावली बनने तक बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा इस क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों का संचालन करेगा। - गोरखपुर गेस्ट हाउस के सामने 23.45 करोड़ की लागत से 1500 वर्गमीटर में नगर निगम के नये भवन को मंजूरी।