अपने तरीके से एक्ट को लागू करने के लिए फिर से रणनीति तैयार कर रहा आईएमए

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जगह नर्सिग होम एक्ट का मसौदा बनाया था आईएमए ने

देहरादून,

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। निजी अस्पतालों के दबाब में आईएमए द्वारा बनाये गये नर्सिग होम एक्ट को सरकार ने खारिज कर दिया था। अब तक एक्ट को किस शक्ल में लागू करना है यह तय नहीं है। नर्सिग होम एक्ट नामंजूर किये जाने के एक माह बाद भी एक्ट ने नये मसौदे पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इधर आईएमए एक बार फिर अपने तरीके से एक्ट को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं।

कई बार हुई एक्ट की सर्जरी

निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने और मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पारित किया था। सभी राज्यों को इसे कड़ाई से लागू कराने की बात कही गई थी। उत्तराखंड में यह एक्ट 2013 में विधानसभा में पारित किया गया, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार हर बार आईएमए के विरोध के आगे झुकती नजर आई। कई बार एक्ट की सर्जरी होने के बाद भी राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर पाई है। अब की बार निजी अस्पतालों के विरोध के बाद सरकार ने आईएमए को एक्ट में कुछ बदलाव करने के लिए मसौदा तैयार करने के लिए छूट तो दे दी। लेकिन आईएमए ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जगह नर्सिंग होम एक्ट तैयार कर दिया। जिसमें क्लीनिक से लेकर डे केयर सेंटर, डायग्नोस्टिक, फिजियोथैरेपी व आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सहित अन्य पुरातन चिकित्सा पद्धति को अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहाड़ के अस्पतालों को विशेष रियायत देने का सुझाव तक दिया गया, लेकिन इसके नाम से ही शासन ने इसको मंजूर कर दिया था। साथ ही 1 माह का समय भी दिया गया था।

एक सीएम में बताएंगे समस्या

अब आईएमए एक बार फिर एक्ट के विरोध में अपनी रणनीति तय करने जा रहा है। इसके लिए पहले सीएम के सामने अपनी समस्या को रखने का निर्णय लिया गया है। आईएमए के प्रांतीय महासचिव डॉ। डीडी चौधरी ने बताया कि जल्द वे प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे।

Posted By: Inextlive