सीएम बोले, अधिकारियों को हर वक्त रखने होंगे फोन ऑन

-मंत्रियों व विधायकों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्योरा

-कर्जदार राज्य में फिजूलखर्ची पर नियंत्रण, घाटे पर होगा गहरा मंथन

देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फॉर्म में आ गए हैं। टीएसआर का कहना है कि बेलगाम अफसरशाही पर लगाम कसी जाएगी। अफसरों को चौबीस घंटे अपने फोन ऑन रखने होंगे। सोमवार को सीएम हाउस में पत्रकारों के मुखातिब होकर टीएसआर बोले कि राज्य में फिजूलखर्ची पर तुरंत रोक लगाई जाएगी और घाटे पर गहन मंथन किया जाएगा। टीएसआर ने कहा कि उनके मंत्री और विधायक हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देंगे। गढ़वाल व कुमाऊं की दूरी को कम करने के लिए किसी भी कीमत पर कंडी रोड को खोले जाने की कोशिश की जाएगी और गोवंश संरक्षण कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा।

भूमाफिया व भ्रष्टाचारियों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री बनने के बाद औपचारिक रूप से पहली बार न्यू कैंट सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। जबकि गैरसैंण राजधानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि कोई भी अधिकारी अब फोन उठाने में आनाकानी नहीं करेगा। सरकारी फोन है तो अधिकारी अभी से ही फोन उठाना सुनिश्चित कर दें। चारधाम यात्रा शुरु होने वाली हैं, के सवाल पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कही। सीएम ने कहा कि गढ़वाल व कुमाऊं की दूरी कम करने के लिए कंडी मार्ग को खोलने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाली ट्रांसफर नीति पर उन्होंने कहा कि अनुकूल एक्ट लागू किया जाएगा।

कैरियर देखकर मिलेगा अफसरों को सेवा विस्तार

पुलिस विभाग या फिर दूसरे विभागों में अधिकारियों को सेवा विस्तार दिए जाने के मामले पर सीएम ने कहा कि भाई भतीजाबाद किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई सुयोग्य अधिकारी हों और उनकी जरूरत हो तो उनके कैरियर को देखते हुए उनकी सेवाएं लेने पर विचार किया जा सकता है। यूपी, उत्तराखंड और केंद्र में भाजपा की सरकार के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि यूपी व उत्तराखंड का बड़े भाई-छोटे भाई का सवाल है, इससे अनुकूलता बढ़ेगी। कांग्रेस सरकार के लिए गए निर्णयों की समीक्षा के सवाल पर सीएम टीएसआर ने कहा कि जो गलत है, उसको जरूर बदला जाएगा।

::प्वाइंटर्स:::

क्या-क्या कहा सीएम ने

-नए जिलों के गठन का मामला संज्ञान में नहीं है।

- राज्य 45 हजार करोड़ के घाटे में है, गहरा मंथन होगा।

-फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश होगी।

-पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में लागू किए गए गोवंश अधिनियम को जमीं पर उतारा जाएगा।

-सरकार का पारदर्शी विकास व स्वच्छ प्रशासन का संकल्प है।

-पलायन केवल एक गांव की समस्या नहीं है आज।

-पलायन सामरिक दृष्टि से चिंता का भी विषय है।

-राज्य की इंटरनेशनल सीमाएं हैं, बनेगी पलायन की नीति।

-पलायन को प्रवासी उत्तराखंडियों का भी किया जाएगा आमंत्रित।

-प्रवासियों से पर्वतीय क्षेत्र के विकास को वोलेंट्री योगदान लिया जाएगा।

-उद्योग पलायन कर चुके हैं, सरकार इसका कारण जानेगी।

Posted By: Inextlive