- अब कागजों में नहीं बन सकेंगे नाली और खरंजे

- ग्राम प्रधान और सचिव ने की मनमानी तो जाएंगे जेल

आगरा। आजादी वाला दिन (15 अगस्त) से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को पारदर्शिता का तोहफा देने जा रहे हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में अब विकास कार्यो का भुगतान चेक से नहीं होगा। ऑन लाइन ही भुगतान होंगे। अगर ग्राम प्रधान या फिर सचिव ने चेक से भुगतान कर भी दिया तो भी जेल जाना तय है। शासन से मिले दिशा-निर्देशों से सीडीओ जे। रीभा ने अपने अधीनस्थों को अवगत करा दिया है। इससे जनता के नाम पर आने वाला विकास का पैसा, अब कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पारदर्शिता के साथ उन्हें उनका हक मिल सकेगा।

काफी सशक्त बनाया है पंचायतों को

केंद्र और प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को काफी सशक्त बनाया है। ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से होने वाले विकास का बजट काफी बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके अपेक्षा के मुताबिक उतना ग्राम पंचायतों में विकास नहीं हो पा रहा है। आम जनता आज भी विकास के लिए तरस रही है। नाली-खरंजे खस्ताहाल में हैं। शिकायतें तो यहां तक हैं कि खस्ताहाल नाली और खरंजों का निर्माण हो चुका है, लेकिन सिर्फ कागजों में। इसकी शिकायत विधायकों के माध्यम से शासन तक पहुंच चुकी हैं। आज भी जनता खरंजा और नाली निर्माण के लिए विधायकों के पास पहुंच रही है।

सीएम तक पहुंची भ्रष्टाचार की रिपोर्ट

ग्राम पंचायतों में होने वाले इस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट खुद मुख्यमंत्री तक पहुंची है। इसी आधार पर प्रदेश सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी विकास कार्य का भुगतान चेक से न कर ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डोंगल का इस्तेमाल करना है। अब किसी भी फर्म को चेक या फिर नेफ्ट से भुगतान नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत के खातों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कार्य योजना अपलोड करने में लापरवाही बरती जा रही है।

डोंगल व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। पहले उन्हें कार्य योजना, प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करनी होगी, इसके लिए समय दिया गया है। 15 अगस्त से भुगतान होंगे।

सीडीओ

जे। रीभा

Posted By: Inextlive