अफसरों की लापरवाही पर बिफरीं कमिश्नर
जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कमिश्नर सख्त
समीक्षा बैठक में 4 अफसरों को चेतावनी, 10 से मांगा स्पष्टीकरण Meerut। जनसुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायतों के सॉल्यूशन में अधिकारी बेपरवाह हैं। वहीं, जिन शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है वो भी बेमानी है। 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतकर्ता असंतुष्ट हैं। सैटरडे को कमिश्नर मेरठ अनीता सी मेश्राम ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की मंडलीय समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने पेंडिंग मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को चेतावनी दी वहीं 10 अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। झूठी रिपोर्ट न करें अपलोडकमिश्नर ने कहाकि वे पब्लिक कंप्लेन का समय से सॉल्यूशन करें। उन्हेांने कहाकि निस्तारण की स्थिति बहुत संतोषजनक नही हैं। अधिकारी झूठी रिपोर्ट अपलोड न करें। उन्होने कहा कि प्रकरणों की पुन: समीक्षा की जाएगी। अगले शनिवार को बैठककर स्थिति की जानकारी हासिल की जाएगी। बता दें कि कमिश्नर संदर्भ में सर्वाधिक 138 प्रकरण एसएसपी मेरठ के स्तर पर लंबित हैं। एमडीए उपाध्यक्ष स्तर पर 123, नगरायुक्त स्तर पर 102, एसडीएम मेरठ स्तर पर 65, एसडीएम मवाना स्तर पर 64, डीएम मेरठ स्तर पर 55 और एसडीएम सरधना स्तर पर 48 प्रकरण लंबित हैं।
ये रहे मौजूदबैठक में सीडीओ मेरठ ईशा दूहन, अपर आयुक्त उदयी राम, उपाध्यक्ष एमडीए राजेश कुमार पाण्डेय, नगर आयुक्त अरविन्द चौरसिया आदि मौजूद थे।