अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना होगा कंप्यूटर टेस्ट
RANCHI : राज्य के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और सभी शहरों में ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके तहत सड़क सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों पर अलग से राशि खर्च की जाएगी। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के सभी ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज में कम्प्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। यानी अब लोगों को फील्ड में ड्राइविंग टेस्ट देने की जगह ट्रांसपोर्ट ऑफिस में टेकनिकल टेस्ट देना होगा।
कोष से होगा खर्चइतना ही नहीं, इस कोष से दुर्घटना के क्रम में सुरक्षा एवं मृत्यु दर में कमी के लिए जरूरत के मुताबिक बोर्ड चेतावनी संकेत लगाए जाएंगे। इसके अलावा आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सड़क दुर्घटना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। सड़क दुर्घटना के दौरान किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर आने वाला खर्च भी इसी कोष से लिया जाएगा। जितने कॉमर्शियल वाहन हैं, उनके हेल्थ चेकअप के लिए परिवहन कार्यालयों में वाहन निरीक्षण पिट लगाए जाएंगे।
अनौपचारिक शिक्षा के 63 को फिर से नौकरीकैबिनेट ने अनौपचारिक शिक्षा के छंटनीग्रस्त 161 कर्मचारियों के समायोजन का भी फैसला लिया। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र द्वारा संचालित योजना थी। इसे केंद्र सरकार ने 1987 में ही समाप्त करने का फैसला किया था। कोर्ट के निर्देश के बाद इन्हें समायोजित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर इनकी नियुक्ति की जाएगी।
2017 में पर्व-त्योहारों पर 30 दिन की छुट्टी एक अन्य फैसले के तहत राज्य सरकार ने एनआइ एक्ट 1881 के तहत वर्ष 2017 के लिए पर्व-त्योहारों पर सरकारी छुट्टियों को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारियों को इसके तहत गैजेटेड हॉलीडे के रूप में 19 छुट्टी मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 11 छुट्टियां घोषित की गई हैं। 2017 में होलिका दहन, महावीर जयंती, मुहर्रम और रथ यात्रा संडे के दिन पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने इनके लिए अलग से छुट्टी का प्रावधान नहीं किया है। इन प्रस्तावों को भी हरी झंडी - सैप का कार्यकाल पांच वर्ष बढ़ा, जवानों को ज्यादा मानदेय - कोडरमा पालीटेक्निक में खुलेगा इंजीनिय¨रग कॉलेज - जमशेदपुर में प्रोफेशनल कॉलेज के लिए 26 करोड़ रुपये - वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग नियुक्ति नियमावली - झारखंड कस्टम मिल्ड राइस आदेश-2016 - जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 15135.86 लाख लोन