खरमास के बाद से शुरू हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्क
- नई बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही नगर विकास विभाग एनओसी देना कर देगा शुरू
- पटना नगर निगम सहित तमाम निगम व निगम परिषद में दी जाएगी मंजूरी - दो साल से पटना में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है खरमास के बाद शुरु होने पर सवालPATNA: अब खरमास के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आने की बात की जा रही है। नगर विकास विभाग खरमास के खत्म होने के साथ ही अगले दिन से तमाम नगर निकाय को नई बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से घर, अपार्टमेंट के लिए नक्शा पास करने का आदेश दिया हुआ है। नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर बिहार के तमाम नगर निगम और नगर निकायों के कमिश्नर सहित तमाम अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो तय समय से नक्शा पास कराने की दिशा में काम शुरू कर देंगे, ताकि कम से कम समय में कंस्ट्रक्शन का काम तेज पकड़ा पाए। जानकारी हो कि दो साल से पटना में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था, वहीं बिल्डर की ओर से नई बिल्डिंग बायलॉज को लेकर उठाए गए मामले को देखते हुए अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रफ्तार कम हो गई थी। अब जबकि गवर्नमेंट की ओर से बिल्डिंग बायलॉज को पास कर दिया गया है। अब खरमास के बाद का इंतजार किया जा रहा है, ताकि कम से कम समय लेते हुए नई बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के कामों में तेजी लायी जाए।
प्लानिंग रिपोर्ट का भी क्लियरेंस नहीं उल्लेखनीय है कि कि दो साल पहले की प्लानिंग रिपोर्ट को भी अब तक नगर निगम की ओर से क्लियर नहीं किया गया है। इस वजह से सैकड़ों घरों में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। इस संबंध में बिल्डर एसोसिएशन से जुड़े लोगों का मानना है कि जब तक प्लानिंग रिपोर्ट टाइम पर नहीं मिलेगा, तब तक कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शुरू किया जाएगा, क्योंकि प्लानिंग रिपोर्ट के बाद ही नक्शा का काम होगा, फिर उस नक्शे की जांच और अप्रूवल मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। जानकारी हो कि अब तक नगर निगम की ओर से प्लानिंग रिपोर्ट देने की रफ्तार में ही काफी कमी है। ऐसे में नक्शा बनाने की प्रक्रिया अधर में अटकी हुई है। The other side निगरानी कोर्ट में अटका हुआ मामलाहाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक नगर निगम निगरानी कोर्ट से फैसला जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जा रहा है। इस वजह से कई बिल्डिंग का मामला अटका हुआ है। दो सालों से बिल्डिंग की हालत को देखते हुए न तो बिल्डर और न ही इंवेस्टर ही इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहीं निगम की ओर से मामले के निपटारे में लेट-लतीफी की वजह से कई दफा हाईकोर्ट ने निगम को फटकार लगायी है।
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