सरकारी डॉक्टर के प्राइवेज इलाज पर क्षतिपूर्ति भरेगा अस्पताल
उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम ने अमरदीप हास्पिटल के डायरेक्टर को दिया 5.71 लाख रुपएक्षतिपूर्ति देने का आदेश
कौशांबी के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने इलाहाबाद के प्राइवेट अस्पताल में किया था ऑपरेशन ALLAHABAD: सरकारी डॉक्टर ने एक तो प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन किया। कोढ़ में खाज आपरेशन ही फेल हो गया। नतीजा मरीज को दूसरे अस्पताल में इलाज कराना पड़ गया। पीडि़त ने अस्पताल से शिकायत की तो उल्टा उसे ही सुना दिया गया। उपभोक्ता फोरम की शरण में आया तो फोरम ने इसे गंभीर मामला माना। उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम के अध्यक्ष सुखलाल व सदस्य सुमन पांडेय ने अमरदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर रणजीत सिंह को पांच लाख 71 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इंश्योरेंस कंपनी के जवाब से खुला राजफतेहपुर जिले के खखरेरू गांव निवासी रणजीत सिंह ने फोरम में मुकदमा दाखिल कर बताया कि वह एक मार्च को गांव तेजनी से इलाहाबाद ट्रैक्टर से आ रहा था। रास्ते में एक हादसे को बचाने में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसके बाएं पैर की हड्डी टूट गई। याची अमरदीप अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां डॉक्टर केके सिंह ने ऑपरेशन के बाद लोहे का रॉड जांघ में लगा दिया। कुछ दिनों बाद उसमें मवाद आने लगा तो तकलीफ बढ़ गई। इस पर उसे दूसरे अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। याची ने क्षतिपूर्ति के लिए अर्जी दिया तो अमरदीप अस्पताल व ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाजिर होकर जवाब लगाया। यहां बीमा कंपनी ने उजागर किया कि डॉ। केके सिंह सरायअकिल कौशांबी के सरकारी अस्पताल में सेवारत हैं। उन्हें ऑपरेशन करने का अधिकार ही नहीं था। अमरदीप अस्पताल की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन सफल था, याची की गलती से उसेतकलीफ हुई। साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद फोरम ने अपने निष्कर्ष में पाया कि अमरदीप अस्पताल की ओर से उपभोक्ता की सेवा में कमी की गई है। लिहाजा उसे क्षतिपूर्ति दिया जाने का आदेश दिया गया।
गिरफ्तारी की मांग जिला अधिवक्ता संघ ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश कुमार पाण्डेय ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर एसएसपी से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने महिला अधिवक्ता दीप्ति तिवारी के ऊपर हमला व बदसलूकी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। प्रिंसिपल की जमानत मंजूर जिला न्यायालय में प्रिंसिपल सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर की गई। उक्त जानकारी अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने दी।