मंत्रियों व एमएलए-एमएलसी की सैलरी में कोरोना कट
कैबिनेट डिसीजन
-15 परसेंट सैलरी कटौती कर एक वर्ष तक कोरोना उन्मूलन फंड में दी जाएगी यह रकम 11वीं तक के स्टूडेंट (10वीं छोड़कर) बिना एग्जाम प्रमोट -बिहार कॉन्टिजेंसी फंड की लिमिट 8470 करोड़PATNA: बिहार स्टेट कैबिनेट ने वेडनसडे को कोरानावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम सहित मिनिस्टर्स और एमएलए-एमएलसी की सैलरी में अगले एक वर्ष तक 15 परसेंट कटौती का डिसीजन लिया है। कटौती की रकम को कोराना उन्मूलन फंड में दिया जाएगा। कोरोना कंट्रोल के लिए स्कूल बंद किए जाने की वजह से प्रदेश के स्टूडेंट्स की सेशन 2019-20 की परीक्षाएं नहीं हो पायी थी। ऐसे में (कक्षा 1 से 11वीं तक (10वीं को छोड़कर) सभी स्टूडेंट्स को बिना वार्षिक परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट किए जाने का डिसीजन भी लिया गया है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर की गई। कुल 29 प्रस्तावों पर विचार किया गया।
8470 करोड़ आपदा राहत कोष मेंएक अन्य फैसले में कैबिनेट ने बिहार कॉन्टिजेंटल फंड की राशि 350 करोड़ से बढ़ाकर 8470.40 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 21188.42 करोड़ समेत 26419 करोड़ रुपए ऋण लेने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 11वीं तक के स्टूडेंट्स (10वीं को छोड़कर) को बिना परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया।
सीतामढ़ी को नगर निगम का दर्जा स्टेट कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिले के तहत आने वाले नगर परिषद सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा और निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर सीतामढ़ी को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के खतरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मैंटेन रखते हुए वेडनसडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक हुई। शाम 5 बजे से हुई कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफिसेज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट हुए। अन्य फैसले - अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 78 पदों के पुनर्गठन एवं नए पदों के सृजन की मंजूरी। - बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा लिपिकीय नियमावली 2020 मंजूर। - अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अन्य विशेष न्यायालय की स्थापना और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति।- कारा प्रशासन को मजबूत करने एवं विभागीय कार्यों को समय पर करने के लिए सचिव सह उप निदेशक के दो पद मंजूर।
- चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पशु चिकित्सक डॉ पीतांबर को सेवा से बर्खास्त किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत। - पटना कलेक्ट्रेट भवन के चयनित परामर्शी के शुल्क भुगतान का प्रस्ताव मंजूर। - गंडक नदी का वाल्मीकि नगर से सोनपुर तक लंबाई में सर्वेक्षण करने के लिए 1.50 करोड़ मंजूर। - बक्सर में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रभावित सिमरी में पाइप जलापूíत योजना के लिए 163. 3 करोड़ मंजूर। - हायाघाट प्रखंड के सिर अमिया बिलासपुर पथ में बागमती नदी पर पुल निर्माण के लिए 69.17 करोड़ मंजूर।