Coronavirus Covid-19 Impact: सरकार समझ रही परेशानी, राज्यों से कहा दूध, अनाज बेचने वाली दुकानों व रेस्तरां को दे होम डिलीवरी की परमिट
Coronavirus Covid-19 Impact गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक एसओपी जारी किया है। इसमें राज्य सरकारों से कहा है कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति स्वास्थ्य संबंधी जैसी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन खोलने के लिए कहा जहां उपभोक्ता परेशानियाें की शिकायत कर सके।
नई दिल्ली (आईएएनएस)। Coronavirus Covid-19 Impact कोरोना वायरस राेकने के लिए भारत में 21 दिनों के लिए किए गए लाॅकडाउन से बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं। सरकार ने भी महसूस किया है कि लोगों को सब्जियों और किराने का सामान आदि को लेकर हो रही ये परेशानियां उसके उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया। गृह मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का उद्देश्य वायरस के प्रसार को रोकना है लेकिन इसके साथ ही आवश्यक सामानों की आपूर्ति को बनाए रखना है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और खाद्य पदार्थों की घरेलू सप्लाई शामिल है।
रेस्तरां से भी होम डिलीवरी की हो परमीशनएसओपी के मुताबिक ऐसे में किराने का सामान, सब्जियां, मांस उत्पाद, दूध उत्पाद आदि बेचने वाली सभी दुकानों और उनके होम डिलीवरी सर्विस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रेस्तरां से भी होम डिलीवरी को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आवश्यक सामान को निर्माण स्थल से थोक या फुटकर विक्रेता तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टरों, चालकों, लोडर आदि की आवाजाही की परमीशन दी जानी चाहिए।
24/7 हेल्पलाइन खोलने के लिए कहा गयागृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि बड़े संगठित खुद्रा बिक्री केंद्रों और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि चिकित्सा और चिकित्सा उपकरणों की सभी निर्माण इकाइयां संचालित होती रहनी चाहिए। इतना ही नहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में राज्य सरकारों को 24/7 हेल्पलाइन खोलने के लिए कहा गया है। जहां उपभोक्ता सामान खरीदने में हो रही कठिनाई की शिकायत कर सकते हैं।