Coronavirus COVID-19 Impact: महामारी के बीच राहत की बात, सरकारी कांट्रेक्ट कर्मचारियों की नहीं कटेगी सैलरी और आयुष्मान भारत में कवर होगा कोरोना
कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरी दुनिया जहां हैरान-परेशान है वहीं भारतीय नागिरकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी कांट्रेक्ट कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी जाएगी। साथ ही कोरोना का इलाज आयुष्मान भारत के तहत कवर किया जाएगा।
नई दिल्ली (पीटीआई/आईएएनएस)। कोरोना वायरस से लडऩे के लिए भारत सरकार नागरिकों को जल्द ही बड़ी राहत देने वाली है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो कोविड 19 टेस्ट और उसके इलाज में आने वाला खर्चा अब सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत के तहत कवर होगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने श्वसन संबंधी बीमारी के परीक्षण और उपचार को अपने पैकेज में शामिल करने का निर्णय लिया है और इसके संचालन बोर्ड से अनुमति मांगी है। एक अधिकारी ने कहा, "मंजूरी मिलते ही हम इसे लागू कर देंगे और जैसे ही सरकार निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज की अनुमति देगी।'
निजी अस्पतालों में फ्री में इलाजएक बार लागू होने के बाद, जो भी व्यक्ति कोरोना से पीडि़त होगा और अगर वह निजी अस्पताल में इलाज करवाता है तो उसका उपचार फ्री में किया जाएगा। PMJAY का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है और इसके पैकेजों में सूचीबद्ध बीमारियों की एक निश्चित संख्या के उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवर प्रदान करता है।
वित्त मंत्री ने किया ट्वीटएक तरफ जहां कोविड का इलाज आयुष्मान के तहत कवर होने जा रहा। वहीं सरकारी विभागों में तैनात संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ी खुशबखरी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सोमवार को घोषणा की कि सरकारी विभागों में सभी संविदा कर्मियों को अपना पूरा वेतन मिलेगा। एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा कि, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कई संविदाकर्मी काम पर जाने में असमर्थ हैं ऐसे में वित्त मंत्रालय ने इस अवधि को "ड्यूटी पर" घोषित करने के आदेश जारी किए हैं और मजदूरी का भुगतान उसी के अनुसार किया जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीवव्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि यह निर्देश केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों और वैधानिक निकायों पर भी लागू होगा। दिन में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निजी कंपनियों और संस्थाओं को सलाह दी कि वे इस परेशान समय के दौरान नौकरी में कटौती या वेतन कटौती से दूर रहें। "यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है, तो उसे इस अवधि के लिए पेड लीव देनी चाहिए।'