-मंडलीय खरीफ गोष्ठी में बोले कृषि उत्पादन आयुक्त

-उद्यान से जुड़े किसानों को भी अब डीबीटी का लाभ

-फसल बीमा में किसानों को और मिलेगी सहूलियत

-राइस मिलों के मॉडर्नाइजेशन पर शासन देगा अनुदान

VARANASI

कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार ने कहा कि पानी की समस्या से उबरने के लिए मात्र एक कारगर उपाय है और वो है जल संचयन। इस समस्या से निदान के लिए डार्क जोन में सरकार की ओर से चार हजार नए तालाबों की खोदाई कराई जाएगी। लक्ष्य समय से पूरा हो गया तो इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। पूर्वाचल के डार्क जोन घोषित कई जिलों को फायदा होगा। वाराणसी में डार्क जोन घोषित हरहुआ व आराजीलाइन ब्लॉक भी इसमें शामिल रहेगा।

ऑफिसर्स की नहीं करनी होगी परिक्रमा

कृषि उत्पादन आयुक्त सोमवार को यहां कमिश्नरी सभागार में वाराणसी, आजमगढ़ और मीरजापुर मंडल की खरीफ गोष्ठी के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की तर्ज पर अब उद्यान व डॉस्प से जुड़े किसानों को भी डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) का लाभ मिलेगा। अनुदान के लिए अब किसानों को विभागों का चक्कर नहीं काटना होगा। यूपी के डीबीटी प्लान की देश ही नहीं बल्कि दुनिया में डंका बजना शुरू हो गया है।

प्रदेश में खाद बीज का संकट नहीं

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी खाद-बीज का संकट नहीं है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का रास्ता जल्द सिंचाई कार्यक्रम से निकलेगा। जिलास्तरीय प्लान को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि गोष्ठी में नहरों में पानी नहीं, नहरें टूटी, समय से बिजली नहीं मिलने, लो वोल्टेज, सूखा राहत का चेक न मिलने, नलकूपों का न चलने आदि की शिकायतों के संबंध में किसानों ने अपनी बातें रखीं। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को सुलझाने का निर्देश दिया गया।

फसल बीमा प्रीमियम का फायदा

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि फसल बीमा योजना के दायरे में कुछ सहूलियतें दी गई है। अब किसानों को खरीफ में दो व रबी में डेढ़ फीसद प्रीमियम देना होगा। फसल कटने के क्ब् दिन बाद भी नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। हाइब्रिड बीजों की बोआई पर शासन का जोर होता है व क्रय केंद्रों पर हाइब्रिड धान नहीं लिया जाता है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित किसानों के लिए बड़ी समस्या है। क्रय केंद्रों पर हाइब्रिड धान न लेने के पीछे मंशा यह होती है कि इसके चावल बहुत टूटते हैं। इस समस्या का निदान राइस मिलों के मॉडर्नाइजेशन से हो सकता है। अनुदान शासन मुहैया कराएगा। इस अवसर पर कृषि अमित मोहन, प्रमुख सचिव उद्यान अलका टंडन भटनागर, कृषि निदेशक मुकेश श्रीवास्तव के अलावा वाराणसी, मीरजापुर व आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर क्रमश: नितिन रमेश गोकर्ण, रंजन कुमार, सुहाष एलवाई समेत संबंधित जिले के जिलाधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक व विभागों के अधिकारी व किसान मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive