शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की तफ्तीश, एडीएम सिटी नोडल अफसर

Meerut। नागरिकता संशोधन अधिनियम -2019 के लिए मेरठ से चार शरणार्थियों को डाटाबेस जिला प्रशासन ने शासन को सौंपा है। डीएम ने बताया कि मेरठ में सर्वे का कार्य जारी रहेगा। एडीएम सिटी अजय कुमार तिवारी को शरणार्थियों को डेटाबेस जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम ने सौंपी केंद्र को लिस्ट

बीते सोमवार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक डेटा केंद्र सरकार को सौंपा है। जिसमें यूपी में करीब 40 हजार ऐसे शरणार्थियों की सूची है जिन्हें सीएए का लाभ मिलना है। इस सूची में मेरठ के शरणार्थियों के शामिल होने का दावा भी किया गया। तफ्तीश में निकलकर आया कि मेरठ के चार शरणार्थियों का डाटाबेस जिला प्रशासन के स्तर पर सीएम कार्यालय को सौंपा गया है।

एलआईयू के पास भी नहीं रिकार्ड

वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण को लेकर लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआईयू) भी अंजान है। एलआईयू के पास भी विवादित मुद्दे से जोड़ें तो सिर्फ 18 रोहिंग्या परिवारों का ही ब्योरा है। जो यूनाइटेड नेशन्स (यूएन) का रिफ्यूजी कार्ड लेकर अल्लीपुर जिजमाना में रह रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लाभ पाने वाले परिवारों का ब्योरा एलआईयू के पास नहीं है और न ही पुलिस मुख्यालय द्वारा एलआईयू को ऐसा ब्योरा जुटाने के निर्देश दिए हैं।

मेरठ में अभी तक 4 ऐसे शरणार्थियों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें सीएए-2019 के तहत लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को सूचीबद्ध कर शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। शासन के निर्देशों के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही होगी।

अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी, मेरठ

Posted By: Inextlive