क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ: डीसी राय महिमापत रे ने गुरुवार को एक बार फिर सभी सीओ की क्लास लगाते हुए जल्द से जल्द लंबित पड़े म्युटेशन और जमीन से जुड़े मामलों के निस्पादन के निर्देश दिए हैं. दैनिक जागरण आईनेक्स्ट में 'जमीन के मालिक बन गए सीओ आफिस के गुलाम' शीर्षक की खबर छपने के बाद डीसी ने सभी सीओ को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए थे, जिसमें पाया गया कि 10 हजार से अधिक म्युटेशन के मामले लंबित पड़े हैं. डीसी ने कहा है कि वो 75 दिन से ऊपर लंबित म्यूटेशन के मामलों की हर सप्ताह समीक्षा करेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एवं उसके ऑपरेशनल सेटअप, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सोलर स्ट्रीट लाइट पेवर ब्लॉक एवं सोलर आधारित जलापूर्ति प्रणाली के अधिष्ठापन का चिन्हितीकरण एवं क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लंबित मामलों की समीक्षा, सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जलापूर्ति विद्युत की उपलब्धता, सभी खाली सरकारी भवनों की ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री, कमल क्लब का निबंधन और राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्वामी विवेकानंद नि:शक्तता स्वालंबन योजना को लेकर समीक्षा की गई. साथ ही आवश्यक दिशा-निदेश दिए गए.

लाभुकों का चयन वंशावली से

मुख्यमंत्री कृषि योजना एवं प्रधानमंत्री किसान योजना के लक्ष्य को जल्द से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि अब दोनाें योजनाओं में लाभुकों का चयन वंशावली के माध्यम से होगा. इसकी सूचना जल्द ही दे दी जाएगी. उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं में एक से कम जमीनवाले किसानों को प्राथमिकता देनी है.

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शहरी क्षेत्रों के सीओ को नगर निगम में समीक्षा कर लंबित मामलों की जानकारी लेने का निर्देश दिया. इस दौरान उपविकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा में लंबित भुगतान को लेकर भी बीडीओ/सीओ को निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने पंचायत स्तर पर तय लक्ष्य को जल्द जल्द पूरा करने का निदेष दिया.

जारी हुए निर्देश

डीसी ने सभी बीडीओ/सीओ को मुखियाओं के साथ बैठक कर स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति योजना से संबंधित कायरें को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चलायमान करने का निर्देश दिया. उन्होंने हेल्थ सब सेंटर पर पानी और बिजली की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया. सभी बीडीओ को खाली पडे़ सरकारी भवनों का ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। कमल क्लब रजिस्टर करने को लेकर भी उपायुक्त महोदय ने निदेष दिया.

Posted By: Prabhat Gopal Jha