Delhi Chalo: राजधानी के निरंकारी ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुट रहे किसान, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की मिली परमीशन
Updated Date: Sat, 28 Nov 2020 01:15 PM (IST)नए कृषि कानूनों के विरोध में 'दिल्ली चलो' के तहत किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। अनुमति के तहत किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकेंगे। नाराज किसानों का कहना है कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है।
नई दिल्ली (एएनआई)। नए कृषि कानूनों के विरोध में ' दिल्ली चलो' अभियान के तहत बड़ी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा से शनिवार को सुबह से राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में निरंकारी समागम ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। पुलिस द्वारा दिल्ली-हरियाणा सीमा पर विभिन्न बिंदुओं पर आंसूगैस के गोले, पानी की तोपों और बैरिकेडिंग का सामना करने के बाद, किसानों की 'दिल्ली चलो' मार्च को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हालांकि उत्तरी दिल्ली के मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की ही परमीशन है। दिल्ली की ठंड में कुछ किसान आज सुबह खुले मैदान में खाना पकाते देखे गए।
Delhi: Security deployment at Tikri border as protesting farmers are gathered here despite being given permission to hold their demonstrations at the Nirankari Samagam Ground in Burari area pic.twitter.com/mpYSvyQU5x — ANI (@ANI)
कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए जाने तक जारी रहेगा विरोध
दिल्ली चलो मार्च के तहत दिल्ली पहुंचे एक किसान ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। हम यहां एक लंबी दौड़ के लिए आए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जमीन पर किसानों के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने किसानों से शांति बनाए रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अपील की।
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, किसान नेताओं के साथ चर्चा के बाद, प्रदर्शनकारी किसानों को निरंकारी ग्राउंड, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली पुलिस उनसे शांति बनाए रखने की अपील करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है।