ई-मार्केट से विभागों की बेरूखी
-शासन के निर्देश के बावजूद नहीं बढ़ा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन
- कमीशनखोरी रोकने के लिए ई-मार्केट को दिया जा रहा बढ़ावा -प्रतिमाह हो रही समीक्षा, सीडीओ ने दिए सभी विभागों को सख्त आदेश आई कन्सर्न मेरठ: प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को केंद्र सरकार के पोर्टल से ही सामान खरीदने के निर्देश हैं। बावजूद इसके, मेरठ में ऑनलाइन खरीदारी की सरकारी स्कीम हवा-हवाई ही साबित हो रही है। हालत यह है कि विभागों में जरूरत की वस्तुओं से लेकर विभिन्न सामग्री की खरीदारी मैन्युअल हो रही है। हालांकि सीडीओ ने विभागों को ऑनलाइन खरीदारी के कड़े निर्देश दिए हैं। रुकेगी कमीशनखोरी कमीशनखोरी की जड़ों को सरकारी विभाग से उखाड़ने के लिए ई-मार्केट से खरीदारी की योजना केंद्र सरकार की है। ये केंद्र सरकार का अधिकृत पोर्टल है। विभागों को यहां खरीदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह है स्थिति49-विकास एवं प्रशासनिक विभाग
1-नगर निगम
1-कैंट बोर्ड 2-नगर पालिका 13-नगर पंचायत 1-विकास प्राधिकरण 12-निर्माण विभाग 5-सर्विस प्रोवाइडर विभाग 55-तरह के सामानों की हो रही खरीद 150 करोड़ रुपये-सालाना की खरीदारी यहां करें लॉगिन gem.gov.in अकाउंट खोलने के लिए -आधार कार्ड -पैन कार्ड -बैंक अकाउंट नंबर -जीएसटी नंबर ---सभी विभागों को ऑनलाइन खरीदारी के निर्देश दिए गए हैं। हर महीने समीक्षा भी हो रही है।
आर्यका अखौरी, सीडीओ, मेरठ