फन मॉल के पीछे की जमीन का जल्द खत्म होगा विवाद
- सीएम योगी ने कोर्ट आदेश का अनुपालन करने को कहा
- सेना के अफसरों के साथ कैंट की सफाई का भी उठा मुद्दा LUCKNOW :राजधानी के गोमतीनगर इलाके में स्थित फन मॉल के पीछे की जमीन पर सेना को लेकर जारी विवाद का जल्द निपटारा होने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन में कहा कि फन मॉल के पीछे सेना की कब्जे की जमीन के बराबर की जमीन सेना को प्रदेश में अन्यत्र देने का प्रस्ताव दिया जाए। इस मामले में न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही हो। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने वायु सेना स्टेशन बक्शी का तालाब के समीपवर्ती क्षेत्र में जलभराव की समस्या के निराकरण करने, बीकेटी वायु सेना स्टेशन और मेमौरा स्टेशन की भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण किए जाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सेना के अफसरों से कैंट क्षेत्र की साफ-सफाई कराने काे कहा।
चार परियोजनाएं हैं लटकी
मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग की लंबित चार परियोजनाओं को सेना की स्वीकृति के बदले में सहारनपुर में सेना को मिलने वाली भूमि के संबंध में एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये। साथ ही प्रकरण में देरी के लिए संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने को कहा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा सुविधा के लिए ईसीएचएस पॉली क्लीनिक निर्माण के लिए 10 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रकरण में बागपत, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर व रामपुर में अभी तक भूमि न उपलब्ध कराये जाने को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह के अंदर भूमि चिन्हित कर सेना को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। वहीं राज्य सरकार की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को समूह-ग के पदों पर अनुमन्य पांच फीसद आरक्षण दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को हम प्रदेश के मेडिकल कॉलेज आदि में फैकल्टी के तौर पर रखा जा सकता है।
सेना नहंी देती पार्किंग का ठेकासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 जुलाई 2019 से वन महोत्सव कार्यक्रम संचालित होगा। राज्य सरकार 15 अगस्त 2019 को एक दिन में 22 करोड़ पौधरोपण करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। सम्मेलन में सेना की तरफ से मौजूद जीओसी मध्य यूपी सब एरिया मेजर जनरल प्रवेश पुरी ने इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। सम्मेलन में प्रयागराज में संगम क्षेत्र में पार्किग के लिए श्रद्धालुओं से अवैध वसूली के प्रकरण में मेजर जनरल पुरी ने कहा कि सेना द्वारा पार्किग के लिए कोई ठेका आदि नहीं दिया जाता है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निदेर्1श दिये।
आश्रितों को तुरंत नौकरी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैन्य ऑपरेशन्स के दौरान शहीद अथवा दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को 'डेथ इन हार्नेस' योजना के अंतर्गत सेवायोजित करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना के तहत योग्य अभ्यर्थी का सेवायोजन अवश्य होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ। अनूप चंद्र पांडेय, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता, डीजीपी ओपी सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित शासन और सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।