- गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमों को लंबित रखने पर डीएम सख्त

VARANASI(7 Dec):

डीएम कौशल राज शर्मा ने सरकारी जमीन कोर्ट के आदेश के बावजूद खाली न करा पाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित लेखपालों व अमीनों को चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया। शनिवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व कार्यो की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमे लंबित नहीं रहने चाहिए। जहां भी ग‌र्ल्स हास्टल हैं, उनकी जांच जिला स्तरीय अधिकारी व मजिस्ट्रेट करें। वहीं स्टाम्प वाद मामलों में स्टाम्प रेट सही नहीं लगाये जाने पर दो माह में सभी लंबित प्रकरण निस्तारित करने की सख्त हिदायत दी।

पेंडेंसी जीरो हो

इसके जिन विभागों ने लम्बित प्रकरणों में कोर्ट में काउंटर एफिडेविट नहीं लगाये हैं, उनको नोटिस जारी करके 25 तारीख तक पेंडेंसी शून्य करने का निर्देश दिया। पेशकारों को रेवेन्यू बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करने पर चेतावनी जारी करने को कहा। कहा कि यदि पांच साल से ऊपर के केस लंबित मिले तो जिम्मेदारी तय कर एक्शन होगा। समीक्षा में बताया गया कि 3.62 करोड़ रुपये की स्टाम्प वसूली के सापेक्ष 2.34 करोड़ की वसूली की गई है। इसी प्रकार 12.89 करोड़ की 50 फीसदी वसूली विद्युत विभाग द्वारा अब तक की गई है। डीएम ने कहा कि जहां भी सरकारी जमीन हैं, वे सब रजिस्टर में वर्तमान स्थिति के साथ दर्ज कराई जायें कि वे खाली हैं या अवैध कब्जे में हैं। भूमि अधिग्रहण में एनएच 29 का 33 करोड़ व एनएच 56 की भी करोड़ों की धनराशि खाते में पड़ी होने पर सवाल उठाए। भूमि विवाद के कारण जिन परियोजनाओं का पैसा पड़ा है उसे कोर्ट में जमा कराने या वापस करने का निर्देश भी दिया।

Posted By: Inextlive