ई-कॉमर्स कंपनियां और दवा विक्रेता करेंगे होम डिलीवरी
- सरकार ने तैयार किया कोरोना एक्शन प्लान, मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों संग समीक्षा
- प्रधानों को सीएम हेल्पलाइन से जोड़कर गांवों के हालात पर भी रखी जाएगी नजर LUCKNOW: कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन के दौरान जनता की सहूलियत के लिए सरकार ने कोरोना एक्शन प्लान बनाया है। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में अलग-अलग समितियां बना दी गई हैं। खास बात यह है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ ही दवा विक्रेताओं से होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्य सचिव करेंगे निगरानीकोरोना संक्रमण के बचाव के लिए की गई जा रही व्यवस्था की समीक्षा बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ की। योगी ने कहा कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान की निगरानी मुख्य सचिव करेंगे। प्लान के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना, अपर मुख्य सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव पशु पालन और प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं। योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के 51 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में 200 से 300 बेड के आइसोलेटेड वार्ड स्थापित कराएं। सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है।
मरीज चिन्हित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में विभिन्न देशों से आए लोगों को चिह्नित कर उन्हें उपचारित किया जाए। लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पीआरवी-112 का उपयोग करें। कोई भी व्यक्ति सड़क पर न दिखे। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन से ग्राम प्रधानों को जोड़कर उनसे संवाद करें। गांवों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करें। मंडी समितियां करें व्यवस्थायोगी ने कहा कि मंडी समितियां गेहूं, चावल, दाल, आलू और दूध आदि के उठान की व्यवस्था करें। ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे बिग बाजार, मेगा मार्ट आदि के लोग होम डिलीवरी करें, जिससे लोगों को घर पर ही सुविधाएं मिल सकें। स्वास्थ्य विभाग दवा विक्रेताओं से समन्वय कर जरूरतमंदों को होम डिलीवरी के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने का कार्य करें। कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर एक समय में दो से अधिक व्यक्ति न रहें। बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी उपस्थित थे।
--- एमडीएम की रसोइयों में बनेगा रैन बसेरों के लिए कुक्ड फूड रैन बसेरों और धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों के लिए कुक्ड फूड की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मिड डे मील के रसोइयों का उपयोग करें। साथ ही निराश्रित गो-आश्रय स्थलों पर चारे आदि की व्यवस्था की जाए।